जीएसटी कौन्सिलची बैठक आज शनिवारी होणार आहे. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली अनेक मोठे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. अनेक वस्तूंवरील कर कमी केला जाऊ शकतो आणि काही वस्तूंवरही कर लावला जाऊ शकतो. मंत्री गटाने एकूण १४८ वस्तूंचे दर बदलण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही वस्तूंवरील कर बदलण्यावर एकमत होऊ शकते.
आज, जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत जीवन आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवरील कर दर कमी करण्याबाबत निर्णय घेऊ शकतो, पण सिन प्रॉडक्ट्स दरांसह मोठ्या-तिकीट दरांवरही निर्णय घेतला जाऊ शकतो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि राज्यांच्या समकक्षांच्या उपस्थितीत GST परिषदेच्या ५५ व्या बैठकीत विमान वाहतूक उद्योगाच्या खर्चासाठी वस्तू आणि सेवा करच्या कक्षेत एव्हिएशन टर्बाइन इंधन आणण्यावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
स्विगी आणि झोमॅटो सारख्या फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मवरील GST दर सध्याच्या १८ टक्केवरून ५ टक्के कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. फिटमेंट समितीने वापरलेली इलेक्ट्रिक वाहने तसेच लहान पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांच्या विक्रीवरील दर सध्याच्या १२ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या वाढीमुळे जुन्या आणि वापरलेल्या छोट्या कार आणि इलेक्ट्रिक वाहने जुन्या मोठ्या वाहनांच्या बरोबरीने होतील.
आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील जीएसटी दर ठरवणे हा परिषदेचा मुख्य अजेंडा आहे. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली परिषदेने स्थापन केलेल्या मंत्र्यांच्या गटाने नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत मुदतीच्या जीवन विमा पॉलिसींसाठी भरलेल्या विमा प्रीमियमला GST मधून सूट देण्याचे मान्य केले होते. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांनी आरोग्य विमा संरक्षणासाठी भरलेल्या प्रीमियमला करात सूट देण्याचाही प्रस्ताव आहे.
याव्यतिरिक्त, ज्येष्ठ नागरिकांव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींनी ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कव्हरेजसह आरोग्य विम्यासाठी भरलेल्या प्रीमियमला जीएसटीमधून सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे. बहुतेक राज्ये प्रीमियमवरील कर कमी करण्याच्या बाजूने असल्याने जीएसटी अंतर्गत विमा कराचा अंतिम निर्णय शनिवारी घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
३५ टक्के नवीन कर स्लॅब केवळ हानिकारक वस्तूंसाठी
शीतपेय, सिगारेट, तंबाखू आणि संबंधित उत्पादनांवरील कर सध्याच्या २८ टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी मंत्री गटाने या महिन्याच्या सुरुवातीला परिषदेला आपली शिफारस सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जीएसटी अंतर्गत, ५, १२, १८ आणि २८ टक्के चार-स्तरीय कर स्लॅब सुरू राहतील आणि ३५ टक्के नवीन कर स्लॅब केवळ हानिकारक वस्तूंसाठी मंत्री गटाने प्रस्तावित केला आहे.