घरकर्ज मर्यादेत बँकांना मिळाली वाढ

विभागीय ग्रामीण बँका आणि लहान आर्थिक बँका गृहकर्ज आता वाढवून देऊ शकतील. रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने या बँकांना दिलेल्या परवानगीनुसार त्या महानगर क्षेत्रांत ३५ लाख आणि इतर केंद्रांच्या ठिकाणी २५ लाख रुपये गृहकर्ज देऊ शकतील.

नवी दिल्ली : विभागीय ग्रामीण बँका आणि लहान आर्थिक बँका गृहकर्ज आता वाढवून देऊ शकतील. रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने या बँकांना दिलेल्या परवानगीनुसार त्या महानगर क्षेत्रांत ३५ लाख आणि इतर केंद्रांच्या ठिकाणी २५ लाख रुपये गृहकर्ज देऊ शकतील. मात्र, त्या घराची एकूण किंमत महानगरांत ४५ लाख आणि इतर केंद्रांत ३० लाखांच्या वर जायला नको.अशा प्रकारची सगळी कर्जे ही आता या बँकांकडून प्राधान्य कर्जे म्हणून समजली जातील. याशिवाय सध्या कुटुंबाच्या उत्पन्नाची मर्यादा ही वर्षाला दोन लाख रुपये असेल, तर ते कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विभाग (ईडब्ल्यूएस) आणि कमी उत्पन्न गटातील (एलआयजी) गृहबांधणी प्रकल्पांच्या कर्जाला पात्र ठरते. ही पात्रता आता ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजीसाठी अनुक्रमे वर्षाला तीन लाख आणि सहा लाख रुपये करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी उत्पन्नाचे जे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत त्याला अनुसरून हा बदल करण्यात आला आहे, असे आरबीआयने म्हटले.