नवी दिल्ली - केंद्र सरकार कमाल आधारभूत किंमत(MRP) प्रणालीत मोठे बदल करण्याचा विचार करत आहे जेणेकरून ग्राहकांना अधिक दिलासा मिळेल आणि वस्तूच्या किंमतीत पारदर्शकता येईल. केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाकडून या मुद्द्यावर सर्व संबंधितांची चर्चा सरू आहे. सध्या ही अगदी पहिल्या टप्प्यात सुरू झाली आहे.
काहींच्या मते, या निर्णयामुळे किंमत यंत्रणेत पारदर्शकता वाढेल आणि अनावश्यक किंमत वाढ रोखण्यास मदत होईल तर काहीजण या निर्णयामुळे किंमतीचे स्वातंत्र्य कमी होऊ शकते असा दावा करत आहेत. MRP प्रणालीचा वापर प्री लिबरलाइजेशन काळापासून सुरू आहे जेव्हा भोळ्या भाबड्या ग्राहकांकडून जास्त दर आकारणाऱ्या किरकोळ विक्रेत्यांच्या अन्याय्य पद्धतींना आळा घालण्यासाठी हे सुरू करण्यात आले. हा बदल किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी नाही तर खर्च आणि नफा यांच्यात योग्य दर ठरवणे हा आहे असं सूत्रांच्या हवाल्याने मिंटने बातमी दिली आहे.
उद्योग क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांनी १६ मे रोजी एक बैठक घेतली. त्यात सध्याच्या व्यवस्थेत बदल करण्यावर फारसा रस कुणी दाखवला नाही. १६ मे रोजी सर्व स्टेक होल्डर्ससोबत एमआरपी व्यवस्थेसह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. त्यात उद्योग संघटनेचे प्रतिनिधी, ग्राहक संघटनांकडून एमआरपी प्रणालीत सुधारणा करण्याची सूचना केली. लीगल मेट्रोलॉजी कायदा २००९ ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाला अनुचित व्यापार पद्धतींची चौकशी करण्याचे आणि वजन, मापे आणि लेबल्समधील व्यापार आणि वाणिज्य नियंत्रित करण्याचे अधिकार दिले आहेत.
वस्तूच्या किंमती घटणार की वाढणार?
दरम्यान, सध्या सरकारच्या या निर्णयामुळे वस्तूंच्या किंमतीत घट होणार की वाढणार हे सांगता येत नाही. नव्या फॉर्म्युल्यानुसार, खर्च, नफा आणि इतर शुल्क आधारे दर निश्चित करणे, मग ते सध्याच्या दरापेक्षा जास्तही असू शकतात किंवा कमीही होऊ शकतात. त्यामुळे या निर्णयाचे काय परिणाम होतात ते जाणून घेण्यासाठी वाट पाहावी लागणार आहे.