सरकार आणखी एका बँकेतील हिस्सा विकण्याच्या तयारीत; खात्यात येणार २१०० कोटी, सध्या आहे ९५% हिस्सा

शेअर बाजारातील सध्याच्या किमतीनुसार, या विक्रीतून सरकारला सुमारे २,१०० कोटी रुपये मिळतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. जाणून घ्या काय आहे सरकारचा प्लॅन.

Government IOB Stake Sell: केंद्र सरकारनं सार्वजनिक क्षेत्रातील इंडियन ओव्हरसीज बँकेतील (IOB) आपला ३ टक्क्यांपर्यंतचा हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही विक्री 'ऑफर फॉर सेल'च्या (OFS) माध्यमातून केली जाणार असून, निर्गुंतवणुकीची ही प्रक्रिया आज म्हणजेच १७ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. शेअर बाजारातील सध्याच्या किमतीनुसार, या विक्रीतून सरकारला सुमारे २,१०० कोटी रुपये मिळतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

शेअर बाजारात मंगळवारी १६ डिसेंबर रोजी आयओबीच्या शेअरची किंमत १.०८ टक्क्यांच्या घसरणीसह ३६.५७ रुपये होती. बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार मूळ ऑफरअंतर्गत २ टक्के हिस्स्यासाठी ३८.५१ कोटी शेअर्सची विक्री करेल. याशिवाय, 'ग्रीन शू' पर्यायांतर्गत (अधिक बोली आल्यास) अतिरिक्त १ टक्का हिस्सा म्हणजेच १९.२५ कोटी शेअर्स विकण्याचा पर्यायही ठेवण्यात आला आहे. एकूण मिळून ही विक्री बँकेच्या पेड-अप इक्विटी भांडवलाच्या ३ टक्के असेल.

अमेरिकन शेअर बाजारात मोठा बदल! नॅस्डॅक २४ तास ट्रेडिंग सुरू करण्याच्या तयारीत; भारतीय गुंतवणूकदारांवर काय होणार परिणाम?

कोणाला कधी गुंतवणूक करता येईल?

गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे (DIPAM) सचिव अरुणिश चावला यांनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर यासंदर्भातील माहिती दिली. आयओबीचा ओएफएस बुधवारी बिगर-किरकोळ (Non-Retail) गुंतवणूकदारांसाठी खुला होईल, तर किरकोळ गुंतवणूकदार गुरुवारी आपली बोली लावू शकतील. सध्या चेन्नईस्थित इंडियन ओव्हरसीज बँकेत सरकारचा वाटा ९४.६१ टक्के आहे. ३ टक्के हिस्सा विकल्यानंतर सरकारची भागीदारी ९१.६१ टक्क्यांच्या आसपास येईल.

बँक कर्मचाऱ्यांसाठीही राखीव शेअर्स

बँकेनं स्पष्ट केले आहे की, ओएफएस अंतर्गत सुमारे १.५ लाख शेअर्स (सुमारे ०.००१ टक्के हिस्सा) पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव ठेवले जाऊ शकतात. सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेनंतर पात्र कर्मचारी जास्तीत जास्त ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या शेअर्ससाठी अर्ज करू शकतील. ही निर्गुंतवणूक 'किमान सार्वजनिक हिस्सा' (Minimum Public Shareholding) नियमांच्या अनुषंगाने केली जात आहे, ज्यानुसार लिस्टेड कंपन्यांमध्ये किमान २५ टक्के हिस्सा सर्वसामान्यांकडे असणं अनिवार्य आहे.

इतर बँकांमधला हिस्साही विकणार

भांडवली बाजार नियामक 'सेबी'नं (SEBI) सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि वित्तीय संस्थांना या नियमाची पूर्तता करण्यासाठी ऑगस्ट २०२६ पर्यंत मुदत दिली आहे. आयओबी व्यतिरिक्त पंजाब अँड सिंध बँक, यूको बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्येही सरकारचा हिस्सा ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे सेबीच्या नियमांनुसार सरकारला आगामी काळात या बँकांमधील आपली भागीदारी देखील कमी करावी लागणार आहे, जेणेकरून त्यामध्ये २५ टक्के हिस्सा सामान्य गुंतवणूकदारांचा असेल.