नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून देशांतर्गत बाजारपेठेत गव्हाच्या पिठाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. त्यानंतर आता मोदी सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. देशांतर्गत वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी सरकारने गव्हाचे पीठ, मैदा, रवा आणि संपूर्ण पिठाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. यापूर्वी मे महिन्यात सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवरही बंदी घातली होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची अधिसूचना देताना विदेशी व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) सांगितले की, या वस्तूंच्या निर्यातीला भारत सरकारच्या परवानगीच्या अधीन राहून काही प्रकरणांमध्ये परवानगी दिली जाईल.
DGFT च्या अधिसूचनेनुसार, "वस्तूंच्या निर्यात धोरणात (गहू किंवा मेस्लिनचे पीठ, मैदा, सूजी, संपूर्ण पीठ आणि परिणामी पीठ) मोफत ते प्रतिबंधित असे सुधारित करण्यात आले आहे." सूजीमध्ये रवा आणि सिर्गीचाही समावेश आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, या अधिसूचनेअंतर्गत परकीय व्यापार धोरण 2015-20 अंतर्गत संक्रमणकालीन व्यवस्थेच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत.
25 ऑगस्ट रोजी सरकारने कमोडिटीच्या वाढत्या किमती रोखण्यासाठी गहू किंवा मेस्लिन पिठाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीच्या (CCEA) बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. "आर्थिक व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीने गहू किंवा मेस्लिन पिठाच्या निर्यात बंदी/निर्बंधातून सूट देण्याच्या धोरणात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे," असे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
भारतीय गव्हाची मागणी वाढली दरम्यान, रशिया आणि युक्रेन हे गव्हाचे प्रमुख निर्यातदार आहेत, जे जागतिक गव्हाच्या व्यापारात जवळपास एक चतुर्थांश वाटा उचलतात. दोन्ही देशांमधील युद्धामुळे जागतिक गव्हाच्या पुरवठा साखळीत व्यत्यय आला आहे, ज्यामुळे भारतीय गव्हाची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या दरात वाढ झाली आहे.
गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी देशाची अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने मे महिन्यात गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. मात्र, यामुळे गव्हाच्या पिठाच्या विदेशी मागणीत वाढ झाली. 2021 च्या याच कालावधीच्या तुलनेत एप्रिल-जुलै 2022 मध्ये भारतातून गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीत 200 टक्के वाढ झाली आहे. परदेशात गव्हाच्या पिठाच्या वाढत्या मागणीमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेतील वस्तूंच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली.