जीएसटी कौन्सिलनं करात केलेल्या बदलांनंतर, साबणापासून ते लक्झरी एसयूव्हीपर्यंत सर्व काही स्वस्त होईल असं मानलं जात आहे. परंतु, या सुधारणांअंतर्गत, काही गोष्टींवर जीएसटी दर वाढवण्यात आलेत, ज्यामुळे झारा आणि Nike सह अनेक परदेशी ब्रँडवर परिणाम झाला आहे. जीएसटी कौन्सिलनं २९ डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीच्या कपड्यांवर जीएसटी दर १२ वरून १८ टक्के केला आहे म्हणजेच सुमारे २,५०० रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीच्या कपड्यांवर परिणाम होणार आहे. या निर्णयामुळे, परदेशी ब्रँडचे कपडे अधिक महाग होतील.
डेटाम इंटेलिजन्सच्या मते, भारतातील ७० अब्ज डॉलर्सच्या कापड उद्योगात प्रीमियम वेअर सेगमेंटचा वाटा सुमारे १८% आहे, जो भारतातील वाढत्या श्रीमंतांमध्ये खूप लोकप्रिय होत आहे. आतापर्यंत २,५०० रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या कपड्यांवर ५ टक्क्यांपेक्षा कमी कर आकारला जात होता, तर त्यापेक्षा महागड्या कपड्यांवर १२ टक्के कर आकारला जात होता. आता हा दर १८ टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे VH Corp, Marks and Spencer, Gap Inc, Under Armour, Nike, H&M आणि जपानच्या Uniqlo सारख्या ब्रँडवर दबाव वाढेल.
६ दिवसांत 'रॉकेट' बनला सेमीकंटक्टर कंपनीचा शेअर; पंतप्रधान मोदींचा या क्षेत्रावर आहे फोकस
नफा कमी होण्याची भीती
एका परदेशी ब्रँडच्या सीईओनं सांगितलं की रिटेल विक्रीचे काम खूप कमी मार्जिनवर होतं आणि भाडयासारखे ओव्हरहेड खूप जास्त असतात. फॅशन कंपन्या जास्त करांचा विक्रीवर होणारा परिणाम याबद्दल चिंतेत आहेत, कारण हे कपडे आधीच महाग आहेत आणि जीएसटी वाढल्यानं किंमत आणखी वाढेल. ते म्हणाले की सरकारच्या या पावलावरून आम्हाला जी वाढ अपेक्षित होती ती आता होणार नाही. २५०० रुपये हे लक्षरी नाही. आज ही किंमत सामान्य झाली आहे. भारताचा कापड उद्योग आधीच टॅरिफमुळे प्रभावित झाला आहे आणि त्याशिवाय, जीएसटीमुळे त्यावर दबाव वाढला आहे.
सामान्यांच्या खिशावर परिणाम
इंडियन टेक्सटाइल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचं म्हणणं आहे की २,५०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कपड्यांवर जीएसटी वाढवल्यानं हा उद्योगाला अधिक तोट्यात ढकलला जाऊ शकतो. २,५०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कपड्यांचे बहुतेक खरेदीदार मध्यमवर्गीय आहेत. यावरून असं दिसून येते की जीएसटी वाढल्यानं मध्यमवर्गावर अधिक परिणाम होईल. उदाहरणार्थ, सुपरड्राय ब्रँडच्या बहुतेक उत्पादनांवर फक्त १८% जीएसटी लागेल. यापैकी ९०% उत्पादनांची किंमत ३० डॉलर्स पेक्षा जास्त आहे.