Pawan Hans Disinvestment : सरकारी हेलकॉप्टर सेवा पुरवणारी कंपनी पवनहंसनं (Pawan Hans) सरकारच्या नाकी नऊ आणले आहेत. दरम्यान, आता सरकारनं पवनहंसच्या स्ट्रॅटेजिक विक्रीचा निर्णय रद्द केला. यामागे आता तांत्रिक कारण असल्याचं सांगितलं जात आहे. पवनहंसला खरेदी करण्यासाठी बोली लावणारे कन्सोर्टियम, स्टार ९ मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेडला प्रलंबित कायदेशीर प्रकरणांमुळे अयोग्य घोषित करण्यात आलंय. पवनहंस ही कंपनी सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी ओएनजीसीचं एक जॉईंट व्हेन्चर आहे. यामध्ये सरकारची ५१ टक्के भागीदारी आहे आणि उर्वरित हिस्सा ओएनजीसीकडे आहे.
दरम्यान, बोली लावणारी कंपनी अयोग्य ठरल्यामुळे स्ट्रॅटेजिक गुंतवणूकीची प्रक्रियाही रद्द झाली असल्याची माहिती निर्गुतवणूकीच्या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणारी कंपनी दीपमनं (Department of Investment and Public Asset Management) म्हटलं. कायद्यानुसार ज्या कंपनीवर आर्थिक बाबींशी निगडीत कोणतीही समस्या असेल त्याला निर्गुतवणूक कार्यक्रमाचा भाग बनवता येणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
स्टार९ मोबिलिटीनं लावलेली बोलीअल्मास ग्लोबल अपॉर्च्युनिटीज फंडाच्या नेतृत्वाखालील कन्सोर्टियम स्टार९ मोबिलिटीनं तोट्यात चाललेल्या हेलिकॉप्टर फर्ममधील सरकारच्या ५१ टक्के हिस्सासाठी २११ कोटी रुपयांची बोली लावली होती. उर्वरित ४९ टक्के हिस्सा सरकारी मालकीच्या ओएनजीसी कंपनीकडे आहे. सध्या पवनहंसकडे ४१ हेलिकॉप्टर्स आहेत.
कारणे दाखवा नोटीसअलीकडेच, एनसीएलटीच्या कोलकाता खंडपीठानं अल्मास ग्लोबल अपॉर्च्युनिटी विरुद्ध आदेश दिला. खंडपीठाने वीज कंपनी ईएमसी लिमिटेडच्या अधिग्रहणावर अल्मास ग्लोबल विरुद्ध आदेश दिला. यामुळे विक्री प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर परिणाम झाला आणि सरकारला विक्री प्रक्रिया थांबवावी लागली. यानंतर स्टार९ मोबिलिटीला कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली.