देशात टीव्ही विकत घेण्यापेक्षा टीव्ही पाहणे जास्त महाग झाले आहे. केबलचे/DTH चे बिल भरण्यासाठी लोकांना दरमहा मोठा खर्च करावा लागतो. अशा परिस्थितीत कमी उत्पन्न असलेल्या अनेकांनी टीव्ही पाहणेही बंद केले आहे. पण, आता अगदी कमी पैशात केबल रिचार्ज करता येणार आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) केंद्र सरकारला आर्थिक वर्ष 2027 नंतर DTH परवाना शुल्क रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. केंद्र सरकारने ट्रायच्या शिफारशीला मान्यता दिल्यास केबल बिल खूपच स्वस्त होईल, असे बोलले जात आहे.
TRAI ने केंद्र सरकारला शिफारस केली आहे की, आर्थिक वर्ष 2026-2027 नंतर DTH ऑपरेटर्सकडून परवाना शुल्क आकारले जाऊ नये. केंद्र सरकार परवाना शुल्क रद्द करेल तेव्हाच केबलच्या किमती कमी होतील. याशिवाय ट्रायने केंद्र सरकारला पुढील तीन वर्षांत डायरेक्ट-टू-होम (DTH) ऑपरेटरसाठी परवाना शुल्क रद्द करण्याची विनंतीही केली आहे. यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आहे.
दरवर्षी 1,000 कोटींहून अधिक रक्कम गेल्या काही वर्षांत केबल टीव्ही ग्राहकांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. डीडी फ्री डिश, प्रसार भारतीचे मोफत डीटीएच प्लॅटफॉर्म आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्ममुळे डीटीएच क्षेत्रात ही घसरण पाहायला मिळत आहे. आता जे लोक केबल बिल भरण्यास असमर्थ आहेत, ते डीडी फ्री डिश आणि प्रसार भारतीच्या मोफत डीटीएच प्लॅटफॉर्मला प्राधान्य देत आहेत.
ग्राहकांच्या संख्येत घटमार्च 2023 पर्यंत चार पे डीटीएच प्लॅटफॉर्मवरील ग्राहकांची संख्या 65.25 मिलियन होती. डायरेक्ट टू होम ग्राहकांच्या संख्येतही मोठी घट झाली आहे. विशेष बाब म्हणजे TIE ने सरकारला DTH परवाना शुल्क 8% वरून 3% पर्यंत कमी करण्याची विनंती केली आहे. सध्या खासगी डीटीएच ऑपरेटर परवाना शुल्क म्हणून दरवर्षी 1,000 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम भरतात.