नवी दिल्ली : वित्त वर्ष २०२४ मध्ये निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांनुसार भांडवली खर्च करण्यात राज्य सरकारे केंद्र सरकारच्या तुलनेत पिछाडीवर राहिल्याचे दिसत आहे. केंद्र सरकारचे यंदाचे भांडवली खर्चाचे उद्दिष्ट १० लाख कोटी रुपयांचे आहे.
या उद्दिष्टाच्या ५८.५ टक्के खर्च केंद्र सरकारने एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीत केला. २६ राज्यांचे एकत्रित भांडवली खर्च उद्दिष्ट ७ लाख कोटी रुपयांचे होते. त्याच्या ४५ टक्केच खर्च राज्यांनी केला आहे. बँक ऑफ बडोदाने जारी केलेल्या एका अहवालानुसार, यंदा राज्ये केंद्राच्या तुलनेत मागे पडली आहेत. राज्यांना फार मोठे अंतर पार करावे लागणार आहे.
राज्यांना व्याजमुक्त अर्थसाह्यकेंद्र सरकारने राज्यांना वित्त वर्ष २४ मध्ये भांडवली गुंतवणुकीसाठी १.३ लाख कोटी रुपयांची व्याजमुक्त अर्थसाह्याची तरतूद केली होती. नोव्हेंबरपर्यंत ९७,३७४ कोटी रुपये मंजूर केले गेले तसेच संबंधित राज्यांना ५९,०३० कोटी रुपये जारीही करण्यात आले.
तेलंगणा पहिल्या स्थानीया खर्चाच्या बाबतीत राज्यांना ४ श्रेणीत विभागण्यात आले आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक खर्च करणारे (सक्रिय राज्ये), ४० ते ५० टक्के (पारंपरिक राज्ये), ३० ते ४० टक्के (पूर्णत: आश्वस्त नसलेली राज्ये) आणि ३० टक्क्यांपेक्षा कमी (मागास राज्ये) या त्या श्रेणी होत. भांडवली खर्चाच्या बाबतीत ७८.३ टक्के खर्च करून तेलंगणा पहिल्या स्थानी आहे. ३०.९ टक्के खर्चासह महाराष्ट्र पूर्णत: आश्वस्त नसलेल्या राज्यांच्या श्रेणीत आला आहे.