महागाईचा 'तडाखा': बिस्किटे, चिप्स आणि शॅम्पू महागणार! पाकीट तेच, पण वजन घटणार; १ एप्रिलपासून नवे दर

FMCG Price Hike : कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे पॅकेजिंग आणि लॉजिस्टिक्सच्या खर्चात १५ ते २० टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

FMCG Price Hike : मध्यपूर्वेतील संघर्षाचा परिणाम आता भारतीयांच्या किचनपर्यंत पोहोचला आहे. येत्या काही दिवसांत तुम्ही किराणा दुकानातून बिस्किटांचा पुडा, चिप्सचे पाकीट किंवा साबण खरेदी करताना खिसा अधिक रिकामा करावा लागण्याची दाट शक्यता आहे. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाच्या किमती भडकल्या असून, त्याचा थेट फटका आता सर्वसामान्यांच्या ताटापर्यंत पोहोचला आहे. कच्च्या मालाचा वाढता खर्च भरून काढण्यासाठी पारले, डाबर आणि लहोरी जीरा यांसारख्या मोठ्या एफएमसीजी कंपन्यांनी उत्पादनांच्या किमती वाढवण्याची किंवा पाकिटातील वजन कमी करण्याची तयारी केली आहे.

कच्च्या तेलाचा फटकापश्चिम आशियातील संघर्ष चौथ्या आठवड्यात शिरल्याने जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतींनी उसळी घेतली आहे. यामुळे कंपन्यांसमोर दुहेरी संकट उभे राहिले आहे.पॅकेजिंग आणि लॉजिस्टिक्स : प्लास्टिक पॅकेजिंग आणि वाहतुकीचा खर्च १५% ते २०% टक्क्यांनी वाढला आहे.कच्चा माल : साबण आणि इतर घरगुती उत्पादनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या 'क्रूड ऑईल डेरिव्हेटिव्ह्ज'चे दर गगनाला भिडले आहेत.

प्रमुख कंपन्यांची रणनीती काय?

• कंपन्यांनी ग्राहकांवरचा भार कमी दिसण्यासाठी 'श्रींकफ्लेशन' म्हणजेच किंमत तीच ठेवून पाकिटातील वजन कमी करण्याचे तंत्र अवलंबले आहे.
• पारले प्रॉडक्ट्स : "आम्ही निवडक उत्पादनांच्या किमतीत बदल किंवा वजनात कपात करण्याचा विचार करत आहोत," असे कंपनीचे मुख्य विपणन अधिकारी मयंक शाह यांनी सांगितले. त्यांनी इंधन पुरवठ्याबाबत चिंता व्यक्त करत अन्नपदार्थ क्षेत्राला प्राधान्य देण्याची मागणी केली आहे.
• लहोरी जीरा : १ एप्रिलपासून निवडक उत्पादनांच्या किमतीत वाढ होणार आहे. विशेषतः मोठ्या पॅकेट्सच्या (SKUs) किमतीत मोठी वाढ दिसून येईल.
• डाबर : जिथे आवश्यकता असेल तिथे किमती वाढवण्याचे संकेत कंपनीने दिले आहेत.
• AWL ॲग्री बिझनेस : ग्राहकांच्या बजेटचा विचार करून कंपनी आता २०० मिली पासूनचे 'छोटे पॅकेट्स' बाजारात आणत आहे, जेणेकरून विक्रीवर परिणाम होणार नाही.

वाचा - घरगुती गॅस जपून वापरा! आता २५ नाही तर इतक्या दिवसांनी मिळणार दुसरा सिलेंडर; ग्रामीण भागात काय नियम?

मागणीतील सुधारणेला 'ब्रेक' लागण्याची भीतीगेल्या काही महिन्यांपासून सुस्त असलेल्या ग्रामीण आणि शहरी मागणीत आता कुठे सुधारणा होत होती. मात्र, ऐन रिकव्हरीच्या काळात आलेल्या या संकटामुळे ग्राहकांच्या खर्चावर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांना जीएसटी कपातीची अपेक्षा होती, परंतु युद्धाने या सर्व अपेक्षांवर पाणी फेरले आहे.