Join us  

वाहन विक्रीत घट, 'फाडा'ची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 21, 2020 4:50 AM

गेले काही महिने देशातील वाहन उद्योग मोठ्या आर्थिक संकटामधून जात आहे. बीएस-४ मानकांच्या वाहनांची नोंदणी ही ३१ मार्चनंतर बंद करण्याचे आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने २४ आॅक्टोबर, २०१८ रोजीच दिले आहेत.

- प्रसाद गो. जोशीनाशिक : कोरोना व्हायरसच्या प्रसारामुळे देशाच्या बऱ्याच भागात अंशत: बंदसारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे वाहनांच्या विक्रीमध्ये सुमारे ६० टक्के घट झाली आहे. त्यात सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या ३१ मार्च या मुदतीच्या आत बीएस-४ मानकाची सर्व वाहने विकणे अशक्य झाल्याने या वाहनांची विक्री व नोंदणी करण्याची मुदत ३१ मेपर्यंत वाढवावी, अशी विनंती करणारी याचिका फेडरेशन आॅफ आॅटोमोबाइल डीलर्स असोसिएशन (फाडा)ने सर्वाेच्च न्यायालयामध्ये केली आहे. या याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.गेले काही महिने देशातील वाहन उद्योग मोठ्या आर्थिक संकटामधून जात आहे. बीएस-४ मानकांच्या वाहनांची नोंदणी ही ३१ मार्चनंतर बंद करण्याचे आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने २४ आॅक्टोबर, २०१८ रोजीच दिले आहेत. या मुदतीमध्ये वाढ करून मिळण्याची ‘फाडा’ची या आधीची याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळली होती.गेल्या काही दिवसांमध्ये भारतामध्येही कोरोना व्हायरसच्या भीतीने व्यापारी आस्थापनांमधील विक्री मंदावली आहे. वाहन विक्री सुमारे ६० ते ७० टक्क्यांनी कमी झाली आहे. कोरोनाच्या भीतीमुळे देशाच्या काही भागांमध्ये अंशत: बंदसदृश्य स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे देशामधील अनेक वाहन वितरकांकडील बीएस-४ मानकाच्या वाहनांचा साठा ३१ मार्चनंतरही शिल्लक राहण्याची शक्यता आहे.वाहन वितरकांच्या सद्यस्थितीचा विचार करून या वितरकांची सर्वोच्च संस्था असलेल्या ‘फाडा’ने दि. १७ मार्च रोजी सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका करून बीएस- ४ मानकांच्या वाहनांच्या विक्री आणि नोंदणीला ३१ मे, २०२०पर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. या वाहनांच्या नोंदणीची अंतिम मुदत ३१ मार्च ही जवळ येत असल्याने यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंतीही न्यायालयाला करण्यात आली आहे.कोरोना व्हायरसचे संकट हे अचानक उद्भलेले असून, त्यामुळे वाहन वितरकांची मोठी कोंडी झाली आहे. बीएस-४ मानकाची वाहने विक्रीशिवाय पडून राहिल्यास अनेक वितरकांना आपले व्यवसाय बंद करावे लागतील, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. या वितरकांचे हित राखण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे. यावर न्यायालय लवकरात लवकर सुनावणी घेऊन आम्हाला दिलासा देईल, अशी आशा आहे.- आशिष काळे, अध्यक्ष, फेडरेशन आॅफ आॅटोमोबाइल डीलर्स असोसिएशन

टॅग्स :कारभारतअर्थव्यवस्था