GST 2.0 Changes From 22nd Sept: विमा कंपन्या २२ सप्टेंबरपासून पर्सनल हेल्थ आणि जीवन विमा पॉलिसींसाठी कमिशन आणि ब्रोकरेजसारख्या इनपुटवर भरलेल्या GST वर इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) दावा करू शकणार नाहीत, अशी माहिती केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळानं (CBIC) दिली. सीबीआयसीनं २२ सप्टेंबरपासून नवीन जीएसटी स्लॅब लागू झाल्यावर विविध वस्तू आणि सेवांच्या कर आकारणीचे स्पष्टीकरण देणाऱ्या वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची (FAQ) यादी जारी केली आहे.
जीएसटी कौन्सिलनं ३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत वैयक्तिक आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसींवर भरलेल्या प्रीमियमना जीएसटीमधून सूट देण्याचा निर्णय घेतला. सध्या, या पॉलिसींवर १८ टक्के जीएसटी लागू आहे. ही सूट २२ सप्टेंबरपासून लागू होईल. विमा कंपन्यांच्या कोणत्या इनपुट सेवांना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे या प्रश्नाचं उत्तर देताना, सीबीआयसीने सांगितलं की, सध्या, विमा कंपन्या कमिशन, ब्रोकरेज आणि रिइन्शुरन्स यासारख्या अनेक इनपुट आणि इनपुट सेवांवर आयटीसीचा लाभ घेत आहेत.
केवळ ₹१ विकली जाणार होती अपोलो टायर्स; आज आहे टीम इंडियाची ओळख, कोण आहेत मालक, किती आहे संपत्ती?
कोणाला सूट मिळेल?
सीबीआयसीनं दिलेल्या माहितीनुसार, 'या इनपुट सेवांपैकी रिइन्शुरन्स सेवांना सूट दिली जाईल. इतर कच्च्या मालाच्या बाबतीत, इनपुट टॅक्स क्रेडिट काढून घेतलं जाईल. याचे कारण म्हणजे अंतिम उत्पादन सेवांना जीएसटी सूट दिली जात आहे.' याचा अर्थ असा की वैयक्तिक विमा पॉलिसींच्या बाबतीत कमिशन आणि ब्रोकरेजसारख्या 'इनपुट'वर भरलेले कर विमा कंपन्यांसाठी खर्च असेल, कारण त्या अशा करांचे समायोजन करू शकणार नाहीत.
ज्या हॉटेल्समध्ये दररोज प्रति खोली ७,५०० रुपयांपेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी दरानं खोल्या उपलब्ध आहेत त्यांना अशा युनिट्सवर आयटीसी मिळू शकणार नाही. कारण अशा त्यावर आयटीसीशिवाय ५% जीएसटी दरानं कर आकारला जातो. त्याचप्रमाणे, ब्युटी आणि फिजिकल फिटनेस सेवांवर आयटीसीशिवाय ५% दरानं कर आकारला जातो. ५% आयटीसीशिवाय श्रेणीमध्ये येणाऱ्या सेवा प्रदात्यांना या सेवांवर आयटीसीसह १८% शुल्क आकारण्याचा पर्याय नाही, असंही सीबीआयसीनं स्पष्ट केलंय.