नवी दिल्ली : देशातील प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य विम्याचे सुरक्षा कवच मिळवून देणे हे सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट असून, २०३३ पर्यंत ‘सर्वांसाठी विमा’ हे लक्ष्य गाठले जाईल, असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी राज्यसभेत व्यक्त केला. २०२४-२५ या वर्षात देशातील ५८ कोटी नागरिक विम्याच्या कवचाखाली आले असून, हे क्षेत्र झपाट्याने विस्तारत असल्याचे त्यांनी सांगितले. २०२४-२५ या वर्षात आरोग्य विमा क्षेत्राचा आकार १,१७,५०५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.
तुलनेत भारत अद्याप मागेभारतात विम्याचे प्रमाण वाढत असले तरी, जागतिक सरासरीच्या तुलनेत आपण अद्याप मागे आहोत. जगाचा सरासरी प्रति व्यक्ती विमा हप्ता ९४३ अमेरिकन डॉलर आहे, तर भारतात हे प्रमाण केवळ ९७ डॉलर इतके आहे. ही दरी भरून काढण्यासाठी जीएसटी सवलत, नियम सुधारले जात आहेत.
विमा क्षेत्रात किती वाटा? सार्वजनिक क्षेत्र ४२,४२० कोटीखासगी क्षेत्र ३७,७५२ कोटीस्वतंत्र आरोग्य विमा कंपन्या ३७,३३१ कोटीकोणत्या कंपन्यांना दंड? रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स २ कोटीबजाज फायनान्स २ कोटीएचडीएफसी लाइफ इन्शुरन्स २ कोटीएसबीआय लाइफ इन्शुरन्स १ कोटी
कंपन्यांना दणका : विमा कंपन्यांकडून होणारी फसवणूक, दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांवर सरकारची करडी नजर आहे. गेल्या तीन वर्षांत नियम मोडणाऱ्या अनेक बड्या कंपन्यांना १ ते २ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
Web Summary : Government aims for universal insurance by 2033, with 58 crore citizens already covered. The health insurance sector has reached ₹1,17,505 crore. Despite growth, India's insurance penetration lags global averages. Companies face penalties for fraudulent claims.
Web Summary : सरकार का लक्ष्य 2033 तक सार्वभौमिक बीमा है, जिसमें 58 करोड़ नागरिक पहले से ही कवर हैं। स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र ₹1,17,505 करोड़ तक पहुंच गया है। विकास के बावजूद, भारत की बीमा पहुंच वैश्विक औसत से पीछे है। धोखाधड़ी के दावों के लिए कंपनियों पर जुर्माना।