नवी दिल्ली - भारतीय कंपन्या मोठ्या प्रमाणात नफा कमावत आहेत परंतु कर्मचार्‍यांना पैसे वाढवण्यास तयार नाही. कंपन्यांचे प्रॉफिट आणि वेतन शेअर याचा तपास गरजेचा आहे. त्यातून लेबर आणि कॅपिटल यांच्यातील इन्कम डिस्ट्रीब्यूशनपासून उत्पादन, प्रतिस्पर्धात्मक आणि ग्रोथ यावर काय परिणाम होतो हे समजेल असं इकोनॉमिक सर्व्हेत सांगण्यात आले आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांचा नफा गेल्या १५ वर्षात उच्च पातळीवर पोहचला आहे परंतु कर्मचाऱ्यांची सॅलरी त्या तुलनेने वाढत नाही हे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज इकोनॉमिक सर्वे २०२४-२५ संसदेत सादर केला.
या सर्व्हेत म्हटलंय की, अर्थ, ऊर्जा आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रात मजबूत वाढीमुळे आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये कॉर्पोरेट कंपन्यांना गेल्या १५ वर्षाच्या तुलनेत चांगला नफा मिळाला. निफ्टी ५०० कंपन्यांचा प्रॉफिट टू जीडीपी दर आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये २.१ टक्क्याहून वाढून २०२४ साली ४.८ टक्के इतका झाला. जो आर्थिक वर्ष २००८ नंतर सर्वात जास्त आहे. ५९ मोठ्या कंपन्यांनी विशेषतः बिगर-वित्तीय क्षेत्रातील कंपन्यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील नफ्यात लहान कंपन्यांपेक्षा लक्षणीयरीत्या चांगली कामगिरी केली.
कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कमी
त्याशिवाय कंपन्यांना इतका नफा होऊनही त्यांच्या कर्मचार्‍यांचं वेतन कमी दिसून येते. कॉर्पोरेट इंडियात ही एक मोठी असमानता दिसून येते. आर्थिक वर्ष २०२४ साली २२.३ टक्के नफा वाढला परंतु रोजगार केवळ १.५ टक्क्यांनी वाढले आहेत. SBI च्या एका डेटानुसार, ४ हजार लिस्टेड कंपन्यांनी ६ टक्के महसूली नफा नोंदवला आहे. या कालावधीत कंपन्यांचा कर्मचाऱ्यांवरील खर्च १३% वाढला, जो २०२३ च्या आर्थिक वर्षात १७% पेक्षा कमी आहे. यावरून कर्मचार्‍यांची संख्या वाढवण्याऐवजी खर्च कमी करण्यावर कंपन्यांनी लक्ष केंद्रित केले हे दिसून येते.
सर्व्हेनुसार, मागील ४ वर्षात भारतीय कंपन्यांनी २२ टक्के स्थिर EBITDA नफा मिळवूनही पगार वाढीत कमी दिसून आली. ही खूप गंभीर समस्या आहेत. बड्या कंपन्यांचा फायदा झाला असताना त्यांनी पगारात वाढ न करणे चिंताजनक आहे. प्रॉफिटमध्ये अधिकचा वाटा घेणे आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ न करणे यामुळे अर्थव्यवस्था मंदावण्याचा धोका आहे असंही निरीक्षण नोंदवले आहे.
जपानचं दिलं उदाहरण शाश्वत आर्थिक वाढ रोजगार उत्पन्नाला चालना देण्यावर अवलंबून असते. यामुळे ग्राहकांचा खर्च थेट वाढतो आणि उत्पादन क्षमतेत गुंतवणूकीला चालना मिळते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानमधील औद्योगिकीकरणाचे उदाहरण देत दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी, भांडवल आणि कामगार यांच्यात उत्पन्नाचे न्याय्य आणि समतोल वितरण आवश्यक आहे असं सर्वेक्षणात म्हटले आहे. मध्यम ते दीर्घ कालावधीत मागणी टिकवून ठेवण्यासाठी, कॉर्पोरेट महसूल आणि नफा वाढीस पाठिंबा देण्यासाठी हे आवश्यक आहे. जपानी कामगार, ग्राहक आणि निवृत्त व्यक्तींनी वस्तू आणि सेवांसाठी अधिक पैसे देऊन त्यांच्या देशाच्या विकासाला हातभार लावला. पाश्चात्य देशांपेक्षा त्यांनी राष्ट्रीय उत्पादनाचा वाटा कमी घेतला. त्या बदल्यात जपानी कंपन्यांनी देशाचा उत्पादन पाया सुधारला आणि उत्पादकता लाभ कामगारांना दिला. यासोबतच सरकारने उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली.