ट्रम्प यांचं टॅरिफ वॉर होतंय बॅकफायर! झूम, मायक्रोसॉफ्ट सारख्या टेक कंपन्यांनाच बसतोय मोठा फटका

Donald Trump Tariff Backfire: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरण आता अमेरिकेसाठीच अडचणीचं ठरू लागलं आहे. पाहा नक्की काय आहे प्रकार.

Donald Trump Tariff: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरण आता अमेरिकेसाठीच अडचणीचं ठरू लागलं आहे. ट्रम्प यांनी चिनी कंपन्यांवर निर्बंध लादून अमेरिकन टेक कंपन्यांना मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र आता युरोपीय देश आपलं 'डिजिटल सार्वभौमत्व' टिकवण्यासाठी अमेरिकन कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी करत आहेत. याचं ताजे उदाहरण म्हणजे फ्रान्सने सरकारी विभागांमधून 'मायक्रोसॉफ्ट टीम्स' (Microsoft Teams) आणि 'झूम' (Zoom) सारखे अमेरिकन प्लॅटफॉर्म्स काढून टाकण्याची घोषणा केली आहे. त्याऐवजी फ्रान्स आता स्वतःच्या स्वदेशी 'विजियो' (Visio) प्लॅटफॉर्मचा वापर करणार आहे.

फ्रान्सचा निर्णय आणि 'विजियो'चा वापर

फ्रान्स सरकारने २७ जानेवारी २०२६ रोजी जाहीर केले की, २०२७ पर्यंत सर्व सरकारी विभागांमधून अमेरिकन प्लॅटफॉर्म्स पूर्णपणे हटवले जातील. 'विजियो' हा मुख्य टूल म्हणून वापरलं जाईल, जे 'इंटरमिनिस्ट्रियल डिजिटल डायरेक्टोरेट' (DINUM) द्वारे विकसित करण्यात आलं आहे. सध्या ४०,००० युजर्स याचा वापर करत असून याची यशस्वी चाचणी झाली आहे. अमेरिकन प्लॅटफॉर्मवरील डेटा अमेरिकन कायद्यांच्या अधीन असल्यानं सुरक्षेच्या कारणास्तव फ्रान्सनं हा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ऐतिहासिक तेजीनंतर सराफा बाजारात सोन्या-चांदीचे दर आपटले; सोनं ₹६८६५, चांदी २२,८२५ नं झाली स्वस्त

आर्थिक बचत आणि स्थानिक नाविन्यपूर्णतेला चालना

या निर्णयामुळे फ्रान्सची मोठी आर्थिक बचत होणार आहे. दर १,००,००० युजर्सच्या मागे वर्षाला १ दशलक्ष युरो लायसन्स फी वाचेल असा अंदाज आहे. 'विजियो'मध्ये एआय ट्रान्स्क्रिप्शन आणि स्पीकर ओळखण्यासारखे फीचर्स फ्रेंच स्टार्टअप 'पियानोट'द्वारे विकसित केले आहेत, ज्यामुळे स्थानिक उद्योगांना चालना मिळेल. ट्रम्प यांनी युरोपीय संघाच्या डिजिटल कायद्यांना 'सेन्सॉरशिप' ठरवून २५% टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली होती, मात्र युरोपीय संघाने या धमक्यांना न जुमानता आपल्या सार्वभौमत्वासाठी हा मार्ग निवडलाय.

अमेरिकन टेक कंपन्यांसमोरील जागतिक आव्हानं

ट्रम्प यांच्या 'ट्रेड वॉर' धोरणांमुळे अमेरिकन कंपन्या जागतिक स्तरावर एकट्या पडत आहेत. फ्रान्स व्यतिरिक्त इतर अनेक देशांनीही अमेरिकन कंपन्यांना आव्हान दिलं आहे: 

युरोपीय देश (जर्मनी, नेदरलँड्स): 'Gaia-X' प्रोजेक्टच्या माध्यमातून युरोपीय क्लाउड विकसित करत आहेत. इटली, स्पेन आणि ऑस्ट्रियाने गुगल, ॲपल आणि मेटावर 'डिजिटल सर्व्हिसेस टॅक्स' लावला आहे.

कॅनडा आणि ब्रिटन: या देशांनीही अमेरिकन टेक कंपन्यांवर डिजिटल टॅक्स लावला आहे, ज्यामुळे ट्रम्प यांनी कॅनडावर २५% टॅरिफची धमकी दिली आहे.

चीन आणि रशिया: अमेरिकन निर्बंधांना प्रत्युत्तर म्हणून चीन आणि रशिया स्वतःचे ५जी, एआय आणि स्थानिक प्लॅटफॉर्म विकसित करत आहेत.

डिजिटल राष्ट्रवादाचा उदय

ट्रम्प यांच्या संरक्षणवादी धोरणांमुळे जगभरात 'डिजिटल राष्ट्रवाद' वाढत आहे. अमेरिकन टेक कंपन्यांना मजबूत करण्याऐवजी ही धोरणं त्यांना कमकुवत करत आहेत, कारण जगभरातील देश आता स्थानिक पर्यायांना प्राधान्य देत आहेत. जर हे 'टॅरिफ वॉर' असंच सुरू राहिलं, तर मायक्रोसॉफ्ट, झूम, गुगल आणि ॲपल सारख्या कंपन्यांना मोठी जागतिक बाजारपेठ गमवावी लागू शकते.