व्हेनेझुएलाचे तेल उद्योग ताब्यात घेण्याची डोनाल्ड ट्रम्प यांची योजना; आव्हाने मात्र कायम

जागतिक तेल किमतींवर तातडीने कोणताही मोठा परिणाम होणार नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत.

वाशिंग्टन : राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अमेरिकन सैन्याने ताब्यात घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर, व्हेनेझुएलाच्या तेल उद्योगावर नियंत्रण मिळवण्याच्या आणि अमेरिकन कंपन्यांच्या माध्यमातून हा उद्योग पुन्हा सुरू करण्याच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेसमोर मोठी तांत्रिक आणि राजकीय आव्हाने उभी ठाकली आहेत. या घडामोडींचा जागतिक तेल किमतींवर तातडीने कोणताही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

वर्षानुवर्षांची उपेक्षा, भ्रष्टाचार आणि आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे व्हेनेझुएलाचा तेल उद्योग सध्या जर्जर अवस्थेत आहे. सध्याचे ११ लाख बॅरल प्रतिदिन असणारे उत्पादन ऐतिहासिक स्तरावर नेण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक  आणि अनेक वर्षांचा कालावधी लागेल, असा अंदाज पेट्रोलियम विश्लेषकांनी वर्तवला आहे.

अमेरिकी निर्बंधांमुळे भारतीय व्यापारात मोठी घट

'ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह'च्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये व्हेनेझुएलाकडून होणारी भारताची आयात ३६४.५ दशलक्ष डॉलर्स इतकीच राहिली आहे. 

कच्च्या तेलाची आयात २५५.३ दशलक्ष डॉलर्सवर आली आहे, जी मागील वर्षात १.४ अब्ज डॉलर्स होती. अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांमुळे भारताने रशियाकडून तेल खरेदीला प्राधान्य दिल्याने घट झाली. 

ऑटो क्षेत्र : बजाज ऑटोची व्हेनेझुएलातील निर्यात त्यांच्या एकूण निर्यातीच्या १ टक्क्यापेक्षा कमी आहे. 

रशियावर वाढणार दबाव : व्हेनेझुएलाचे उत्पादन अमेरिकेमुळे वाढल्यास जागतिक बाजारात तेलाचे दर कमी राहू शकतात, ज्यामुळे रशियावर दबाव वाढेल. 

१७% तेलाचा साठा व्हेनेझुएलाकडे, आहे. म्हणजेच ३०३ अब्ज बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा  तिथे आहे.

१०० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची गरज

तज्ज्ञ फ्रान्सिस्को मोनाल्डी यांच्या मते, उत्पादन ४० लाख बॅरलवर नेण्यासाठी १० वर्षे आणि सुमारे १०० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. तेथील राजकीय अनिश्चिततेमुळे विदेशी कंपन्यांना करारांच्या सुरक्षिततेबाबत खात्री वाटत नाही.

स्थिर सरकारची गरज 

‘गॅसबडी’चे मुख्य पेट्रोलियम विश्लेषक पॅट्रिक डी हान म्हणाले की, व्हेनेझुएलाचा तेल उद्योग अनेक वर्षांपासून अत्यंत खराब स्थितीत आहे. अमेरिकन सैन्य कारवाईने उद्योगाचे तत्काळ नुकसान झाले नसले, तरी तो पूर्वपदावर येण्यासाठी बराच वेळ लागेल. देशात राजकीय स्थैर्य येत नाही, तोपर्यंत एक्सॉन मोबिल व कोनोको फिलिप्स या  कंपन्या गुंतवणूक करणार नाहीत.