अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी न्याय विभागाला जवळपास अर्ध्या शतक जुन्या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. याच कायद्याचा वापर अदानी समूहाविरोधात लाचखोरीच्या चौकशीसाठी केला होता. या निर्णयामुळे अदानी समूहाचे चेअरमन गौतम अदानी यांना मोठा मिळालाय.
ट्रम्प यांनी १९७७ फॉरेन करप्ट प्रॅक्टिसेस ॲक्टच्या (एफसीपीए) अंमलबजावणीस स्थगितीचे आदेश दिले. हा कायदा अमेरिकन कंपन्यांना परदेशातील कंपन्या व त्यांच्या अधिकाऱ्यांना लाच देण्यापासून रोखतो. ट्रम्प यांनी ॲटर्नी जनरल पॅम बॉन्डी यांना याची अंमलबजावणी थांबवण्याचे निर्देश दिले.
अनेक हाय-प्रोफाइल प्रकरणांचा या कायद्याच्या आधारे तपास सुरू होता. यात अदानी समूहाचे चेअरमन गौतम अदानी आणि त्यांचे पुतणे सागर अदानी यांच्याविरोधातील आरोपपत्राचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी जो बायडेन प्रशासनातील न्याय विभागानं अदानींवर, त्यांनी सौरऊर्जा करारात अनुकूल अटींसाठी भारतातील अधिकाऱ्यांना सुमारे २५० दशलक्ष डॉलर्सची लाच दिल्याचे आरोप ठेवले होते. दरम्यान, याबाबतचे सर्व आरोप अदानींनी फेटाळले होते.
खासदारांची मोठी मागणी
अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जो बायडेन (Joe Biden) यांच्या कार्यकाळात अदानी समूहाविरुद्ध (Gautam Adani) करण्यात आलेली चौकशी संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. अमेरिकेच्या सहा खासदारांनी नवीन ॲटर्नी जनरल पामेला बोंडी यांना पत्र लिहून या कारवाईच्या चौकशीची मागणी केली आहे. खासदारांनी या प्रकरणाच्या पारदर्शक तपासावर भर दिला.
लान्स गुडन, पॅट फॅलन, माईक हॅरिडोपोलोस, ब्रँडन गिल, विल्यम आर. टिमन्स IV आणि ब्रायन बेबिन या खासदारांनी एक पत्र लिहिलं आहे. बायडेन प्रशासनाच्या काही निर्णयांचा भारत-अमेरिका संबंधांवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. भारत हा अमेरिकेचा महत्त्वाचा सामरिक भागीदार असून, दोन्ही देशांमध्ये अनेक दशकांपासून मजबूत राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक संबंध आहेत, जे आता धोक्यात येऊ शकतात, असं त्यात नमूद करण्यात आलंय.
या पत्रात पुढे अदानी समूहाविरुद्ध तपासाचा कोणताही आधार नसल्याचं म्हटलंय. तसंच, हा तपास संशयास्पद असून, परकीय शक्तींच्या दबावाखाली तपासाचे आदेश देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अदानी समूहाविरुद्ध यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसची (डीओजे) कारवाई भारतातील अधिकाऱ्यांना लाच देण्याच्या कथित कटावर आधारित आहे. पण, हे प्रकरण भारताशी संबंधित होतं आणि तिथेच ते निकाली काढायला हवं होतं. परंतु बायडेन प्रशासनाने अमेरिकन हिताच्या विरोधात जाऊन याविरोधात कारवाई केली, असा आरोप खासदारांनी केलाय.