- संतोष ठाकूर नवी दिल्ली : एखाद्या व्हॉटसअ‍ॅप ग्रुपवर परस्पर एखाद्या व्यक्तीला सहभागी करून घेण्याचे प्रकार टाळण्यासाठी सामील होणाऱ्यांना सहमतीच्या पर्यायाची व्यवस्था असावी, अशी विनंती केंद्र सरकार आता व्हॉट्सअ‍ॅपला करणार आहे. ती मान्य झाल्यास संबंधित व्यक्तीने सहमती न दिल्यास तिला ग्रुपमध्ये घेता येणार नाही. यासाठी व्हॉट्सअ‍ॅपला युजर्सना तसा पर्याय द्यावा लागेल.व्हॉटसअ‍ॅपने म्हटले होते की, जर सदस्य एखाद्या ग्रुपमधून दोनदा बाहेर पडल्यास अ‍ॅडमिनही त्याला पुन्हा सामील करू शकत नाही. पण काही प्रकरणांत दोनदा ग्रुप सोडूनही त्याला दुसºया अ‍ॅडमिनने ग्रुपचे नाव बदलून जोडण्याचे प्रकार होत आहेत. विशिष्ट विचारांच्या पक्षाला मानणारे लोक असे पुन्हा पुन्हा करताना दिसत आहेत. त्यामुळे स्वेच्छेनुसार बाहेर पडूनही आम्हाला त्याच ग्रुपमध्ये घेतले जात आहे, अशा तक्रारींची संख्या हल्ली वाढत चालली होती.त्यामुळे एखाद्याची सहमती असेल तरच त्याला ग्रुपमध्ये घ्यावे, नकळत वा परस्पर कोणालाही ग्रुपमध्ये घेण्याचा अधिकार अ‍ॅडमिनला नसावा, अशी मागणी युजर्स करीत होते.>विशेष अधिकारी नियुक्तव्हॉटसअ‍ॅपने या मागणीवर माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाला उत्तर दिलेले नाही. व्हॉटसअ‍ॅप कंपनीने भारतासाठी विशेष अधिकारी नियुक्त करून तो भारतातच राहील हा सरकारचा प्रस्ताव स्वीकारून नुकतीच भारत प्रमुखाची (इंडिया हेड) नियुक्ती केली असून ते हरियाणातील गुडगावमध्ये असतात.
सहमती दिलेली नसताना कोणालाही व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपमध्ये सामील करू नका!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 07, 2018 4:45 AM