नवी दिल्ली: सरकारी बँका बचत खात्यावर मिनिमम बॅलन्स नसल्यास दंड वसुली रद्द करत असताना, खासगी बँकांनी कडक पवित्रा घेतला आहे. आयसीआयसीआय बँकेने १ ऑगस्टपासून नव्या ग्राहकांसाठी मेट्रो व शहरी भागात मिनिमम बॅलन्स १०,००० रुपयांवरून ५०,००० रुपये केला आहे.
मात्र, देशातील सर्वात मोठी सरकारी बैंक असलेल्या स्टेट बैंक ऑफ इंडियाने मिनिमम बॅलन्स नसल्यास आकारला जाणारा दंड सर्वात आधी रद्द केला. मागील तीन महिन्यांत पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँक व इंडियन बँकेनीही अशीच सूट दिली आहे. असे असले तरी बहुतांश खासगी बँका अजूनही ग्राहकांनी मिनिमम बॅलन्सपेक्षा कमी बॅलन्स ठेवल्यास ६ टक्के दंड किंवा ५०० रुपये वसूल करत आहेत. याशिवाय, गेल्या काही महिन्यांत अनेक बँकांनी बचतीवरील व्याजही कमी केले आहेत.
सरकारी बँकांचा नियम बदल
अनेक सरकारी बँकांनी मिनिमम बॅलन्सचा नियम रद्द केल्याने तो नसला तरी आता दंड आकारला जात नाही.
खासगी बँकांचे नियम कायम
काही मोठ्या खासगी बँकांमध्ये मिनिमम बॅलन्स नियम लागू असल्याने तिथे खाते उघडताना काळजी घ्या.
दंड टाळण्यासाठी पर्याय
दंड भरण्याची इच्छा नसल्यास खाते दुसऱ्या बँकेत ट्रान्सफर करणे किंवा मिनिमम बॅलन्स ठेवणे हे पर्याय आहेत.
बँकांना पूर्ण अधिकार
गुजरातमधील एका कार्यक्रमात आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले की, बचत खात्यांसाठी किमान सरासरी शिल्लक रक्कम ठरवण्याचा बँकांना पूर्ण अधिकार आहे, हा मुद्दा रिझर्व्ह बँकेच्या नियामक कक्षेत येत नाही.
काही बँकांनी ₹ १०,०००, तर काही बँकांनी ₹ २,००० किमान शिल्लक रकमेचा नियम केला आहे तर काहींनी हा नियम पूर्णपणे रद्द केला आहे. अर्थात किती किमान शिल्लक रक्कम ठेवायची याचा निर्णय बँका स्वतः घेऊ शकतात, असे ते म्हणाले.