Diesel Prices Hike: युद्धाचा परिणाम, 'या' डिझेलच्या दरात २८ रुपयांची वाढ; पाहा कोणावर पडणार आर्थिक भार

Diesel Pricers Hike: युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. आता कंपन्यांनी एका डिझेलच्या किमतीत मोठी वाढ केलीये.

Diesel Pricers Hike: इंडियन ऑईल, बीपीसीएल आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम यांसारख्या सरकारी ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांनी मध्य पूर्वेतील युद्ध आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे इंडस्ट्रियल डिझेलच्या दरात मोठी वाढ केली आहे. हे वाढलेले दर बुधवार, १ एप्रिलपासून लागू झालेत. २८.२२ रुपये प्रति लिटरच्या या वाढीमुळे इंडस्ट्रियल डिझेल आता २५ टक्क्यांहून अधिक महाग झालंय.

दरांमध्ये २५ टक्क्यांहून अधिक उसळी

इंडस्ट्रियल डिझेल, ज्याला 'HSD' असेही म्हटलं जातं आणि जे थेट व्यावसायिक युनिट्सना घाऊक दरात विकलं जातं, त्याच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. नवीन दरानुसार, इंडस्ट्रियल डिझेल आता १०९.५९ रुपये प्रति लिटरवरून वाढून १३७.८१ रुपये प्रति लिटर झालंय. यापूर्वी २० मार्च रोजी देखील याच्या किमती २२ रुपयांनी वाढल्या होत्या. याशिवाय, फर्नेस ऑईलच्या (FO) किमतीतही २३.७७ रुपये प्रति लिटरची वाढ करण्यात आली आहे.

कोण आहेत १६७ कोटींची पेटिंग खरेदी करणारे सायरस पूनावाला? 'वॅक्सिन किंग'च्या नावानं आहेत प्रसिद्ध, नेटवर्थ किती?

पुरवठा आणि ग्राहकांवरील परिणाम

ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांनी स्पष्ट केलंय की, इंडस्ट्रियल आणि घाऊक ग्राहकांसाठी इंधनाचा पुरवठा सुरळीत सुरू असून उपलब्धतेमध्ये कोणताही अडथळा आलेला नाही. सामान्य पेट्रोल आणि डिझेल ग्राहकांसाठी पंपावरील किमतींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. नियमित ग्राहकांना अजूनही जुन्या दरानंच इंधन मिळत आहे. इराणमधील संकट आणि युद्धाच्या परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती १०९ डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचल्या आहेत.

सरकारची मोठी पावलं आणि निर्यात शुल्क

कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर, देशांतर्गत बाजारपेठेत डिझेल आणि विमानांच्या इंधनाची उपलब्धतेसाठी सरकारनं मोठा निर्णय घेतलाय. सरकारनं डिझेलवर २१.५० रुपये प्रति लिटर आणि एटीएफवर २९.५० रुपये प्रति लिटर 'निर्यात शुल्क' लावण्याचा निर्णय घेतलाय.

रिफाइनरी आणि साठ्याबाबत अपडेट

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व रिफाइनरी पूर्ण क्षमतेनं काम करत आहेत. देशात कच्च्या तेलाची कोणतीही कमतरता नाही आणि पेट्रोल-डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. काही भागात अफवा पसरल्यामुळे पंपावर गर्दी होत आहे, मात्र किरकोळ विक्रीच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही, असं स्पष्ट करत प्रशासनानं अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन केलंय.

एलपीजीला प्राधान्य देण्याचे निर्देश

प्रशासकीय सचिवांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एलपीजी पुरवठ्याला प्राधान्य देण्यास सांगितलं आहे, जेणेकरून घरगुती ग्राहकांना विना अडथळा पुरवठा होईल. तसंच, इंधनाचा काळाबाजार, चुकीचा वापर आणि अफवा पसरवणाऱ्यांवर कडक नजर ठेवण्याचे आदेशही देण्यात आलेत.