नवी दिल्ली : कोविड-१९ साथीमुळे हंगामी कामगारांना असलेली मागणी वाढलेली असताना, त्यांना देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यात मात्र घट झाली आहे. त्यामुळे प्रस्तावित ‘श्रम संहिते’चा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
कोविड-१९ साथीमुळे लोकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार गमवावा लागला असतानाच विविधॅ आस्थापना हंगामी कामगारांना प्राधान्य देत असल्याचे दिसून आले आहे. यातून एक नवीन ‘बिझनेस मॉडेल’ निर्माण झाले आहे. यात मागणीनुसार कामगारांना कामावर घेतले जाते. विशेषत: शेअर्स सर्व्हिसेस आणि लाॅजिस्टिक क्षेत्रात हंगामी कामगारांना अधिक मागणी आहे. अशा कामगारांचा पुरवठा करणाऱ्या संस्थाही उदयास आल्या आहेत.
गेल्यावर्षी स्थापन झालेली गुरगाव येथील गिगफोर्स ही स्टार्टअप् संस्था डिलिव्हरी, ग्रोफर्स, ग्रॅब, फ्लिपकार्ट, इको एक्स्प्रेस, पार्क प्लस आणि शॅडोफॅक्स यांसारख्या बड्या कंपन्यांना कामगार पुरवते. हे क्षेत्र इतके तेजीत आहे की, भारतातील १०० पेक्षा अधिक शहरांत संस्थेचे काम चालते. गूगलनेही या क्षेत्रात उडी घेतली आहे. ऑन-डिमांड बिझनेस, रिटेल आणि अतिथ्य या क्षेत्रात नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्यासाठी गूगलने ऑगस्ट २०२० मध्ये कोर्मो जॉब ॲप लाँच करण्याची घोषणा केली होती.
हंगामी कामगारांची संख्या वाढत असली तरी, त्यांचे उत्पन्न मात्र कमी होत आहे. अल्प मोबदल्याच्या निषेधार्थ संप करण्याचा इशारा हैदराबादच्या फूड डिलिव्हरी क्षेत्रातील १० हजार कामगारांनी मागच्या महिन्यात दिला होता. गुरगावात ब्युटिशियन्स आणि सलून कामगार आंदोलन करीत आहेत.
- एका अंदाजानुसार, भारतात हंगामी कामगारांची संख्या १५ दशलक्ष आहे. ही संख्या मध्यम-कालीन पातळीवर २४ दशलक्षांवर, तर दीर्घकालीन पातळीवर ९० दशलक्षांवर जाईल, असा अंदाज बोस्टन कन्सल्टिंगने व्यक्त केला आहे.