अमेरिकेवरील कर्ज दरवर्षी झपाट्यानं वाढत आहे. आता अमेरिकेवरील कर्जानं ३७ ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा ओलांडल्यानं चिंतेची लाट उसळली आहे. केवळ व्याज फेडण्याचा खर्च दरवर्षी १ ट्रिलियन डॉलरच्या आसपास वाढत आहे. असं म्हटले जातंय की, जर काही काळ कर्ज असंच वाढत राहिलं तर अमेरिकेच्या बजेटवरही परिणाम होऊ शकतो आणि अमेरिकेचा विकास थांबू शकतो.
२० जूनपर्यंत अमेरिकन सरकारवर इतकं कर्ज आहे की, जितकी वर्षभरात संपूर्ण अर्थव्यवस्था वाढते. काँग्रेसच्या बजेट कार्यालयाचा अंदाज आहे की मोठ्या सुधारणांशिवाय २०५५ पर्यंत कर्ज जीडीपीच्या १५६ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. सध्याच्या स्तरावर, वार्षिक दोन ट्रिलियन डॉलरच्या तूटीमुळे खर्चात वाढ होत आहे आणि स्थिर महसुली वाढीमुळे कर्जात वाढ होत आहे.
मारन कुटुंबाचा वाद आला समोर, SunTV मधील हिस्स्यावरून दोन भाऊ आमने-सामने
नवीन संकट काय?
अमेरिकेला सर्वात मोठा आणि ताजा धोका व्याजाचा आहे. एकूण कर उत्पन्नाच्या एक चतुर्थांश रक्कम आता कर्ज फेडण्यासाठी खर्च केली जात आहे. म्हणजे सोशल सिक्युरिटी, मेडिकेअर, नॅशनल डिफेन्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर या क्षेत्रांसाठी कमी पैसा शिल्लक आहे, ज्यावर लाखो अमेरिकन अवलंबून आहेत.
धोका हा केवळ अर्थसंकल्पातील कपात हा नाही. या कर्जामुळे खासगी गुंतवणूक कमी होऊ शकते, कर्ज घेण्याचा खर्च वाढू शकतो आणि आर्थिक विकासात अडथळा येऊ शकतो, असा इशारा अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे. सीबीओचा अंदाज आहे की, कर्जाचा बोजा आटोक्यात आणला नाही तर पुढील दशकात जीडीपी ३४० अब्ज डॉलरनं घसरू शकतो. यामुळे संभाव्य १.२ मिलियन नोकऱ्या जाऊ शकतात आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये वेतन वाढीचा वेग कमी होऊ शकतो.
भारतानं किती दिलंय कर्ज?
गेल्या वर्षी जूनमध्ये, भारताकडे २४१.९ अब्ज डॉलर्स (सुमारे २० लाख कोटी रुपये) किमतीचे यूएस ट्रेझरी इक्विटी होते, ज्यामुळे भारत १२ वे सर्वात मोठे परदेशी धारक बनला. असंही म्हणता येईल की भारतानं यूएस ट्रेझरी बाँडच्या बदल्यात सुमारे २० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज दिलं आहे.