नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने लक्ष्मी विलास बँकेच्या डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेडमध्ये (DBIL) विलीन होण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. यासह बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एटीसीमध्ये एफडीआयलाही मान्यता देण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती दिली. दरम्यान, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने लक्ष्मी विलास बँकेला डीबीएस बँकेत विलीनीकरण करण्याचे आदेश दिले होते. एटीसी टेलिकॉम इन्फ्रामध्ये 2480 कोटी थेट परकीय गुंतवणुकीला (FDI) देखील मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. टाटा समुहाची कंपनी एटीसीचे 12 टक्के शेअर एटीसी पॅसिफिक एशियाने घेतले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या (CCEA) बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले, अशी माहिती प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. ते म्हणाले की, मोदी सरकारचा भर हा आत्मनिर्भर भारत मोहिमेला चालना देणारा आहे. त्यासाठी आता भांडवल उभे करण्यासाठी कर्जबाजाराचा फायदा होईल.
NIIF ला मिळणार सहा हजार कोटीया अंतर्गत राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निधीची (NIIF) स्थापना केली होती. मंत्रिमंडळाने आज निर्णय घेतला आहे, त्यात 6,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. पुढील दोन वर्षांत ही गुंतवणूक होईल. याद्वारे पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी बाँड मार्केटद्वारे 1 लाख कोटींपेक्षा जास्त रक्कम जमा केली जाऊ शकेल.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 17 नोव्हेंबरला लक्ष्मी विलास बँकेला एक महिन्याचा मोरेटोरियम लावला होता. तसेच, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पुढील एका महिन्यासाठी कोणताही ग्राहक 25 हजार रुपयांहून अधिक रक्कम काढू शकणार नाहीत, असा आदेश लक्ष्मी विलास बँकेला दिला होता. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या या निर्णयाचा परिणाम लक्ष्मी विलास बँकेच्या शेअरवर दिसून येत आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत बँकेतून पाच लाख रुपये काढता येतात. ही रक्कम उपचार, लग्न, शिक्षण आणि इतर महत्वाच्या कामांसाठी काढता येऊ शकते, परंतु यासाठी ग्राहकांना पुरावादेखील द्यावा लागेल.