मुंबई : विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तींमध्ये बदल करण्याचा अधिकार न्यायालयांना नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने (एनसीडीआरसी) दिला आहे. हा निर्णय देताना आयोगाने सुरत येथील एका व्यापाऱ्यास ५५.१९ लाख रुपयांच्या विमा दाव्याची रक्कम अदा करण्याचा महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचा आदेश रद्दबातल ठरविला आहे.एनसीडीआरसीचे सदस्य प्रेम नरेन आणि सी. विश्वनाथ यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला. पीठाने म्हटले की, ग्राहक मंच अथवा कोणत्याही इतर न्यायालयास विमा पॉलिसीच्या वॉरंटीविषयक तरतुदी अथवा अटी व शर्ती शिथिल करण्याचा अधिकार नाही. सुरत येथील मे. धर्मानंदन डायमंडस् प्रा. लि.च्या पॉलिसीतील वॉरंटीविषयक नियमांचे महाराष्ट्र ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने उल्लंघन केल्याचे आढळून आल्यानंतर पीठाने हा निर्णय दिला.मे. धर्मानंदन डायमंडस् प्रा. लि. या संस्थेने १0 जून २00२ रोजी आपले कमिशन एजंट अर्जनभाई मांगुकिया यांना ७८.६२ लाख रुपये किमतीचे ४१८ कॅरेटचे पॉलिश्ड हिरे मुंबईतील एका क्लायंटला दाखविण्यासाठी दिले होते. दुसºया दिवशी अर्जनभार्इंची मुंबईत हत्या झाल्याचे समोर आले. हिरेही गायब होते. यावरून संस्थेने विमा कंपनी न्यू इंडिया अ‍ॅशुरन्स कंपनी लिमिटेडकडे ७६.६२ लाख रुपयांचा विमा दावा दाखल केला.सर्व्हेअरने संस्थेचे प्रत्यक्षातील नुकसान ५५.१९ लाख असल्याचा अहवाल दिला. तथापि, हे पैसेही कंपनीने संस्थेला दिले नाही. वॉरंटीविषयक नियमानुसार, हिरे सुरक्षित तिजोरीत ठेवणे बंधनकारक आहे. या नियमाचा संस्थेने भंग केला आहे, असे नमूद करून कंपनीने विमा दावा नाकारला. त्यावर संस्थेने राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. त्यावर ३0 आॅक्टोबर २0१५ रोजी आयोगाने संस्थेच्या बाजूने निकाल देऊन विमा दाव्याचे ५५.१९ लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले.
विमा पॉलिसीच्या अटींमध्ये बदल करण्याचा अधिकार कोर्टांना नाही,राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 03, 2020 1:46 PM