नवी दिल्ली : पेट्रोल-डिझेलच्या दरात हस्तक्षेप करण्यास बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला. इंधनाच्या दरात दररोज बदल करण्याचा निर्णय हा धोरणात्मक आर्थिक निर्णय असून, त्यापासून न्यायालयांनी दूरच राहायला हवे, असे न्यायालयाने म्हटले.न्यायालयाने म्हटले की, या निर्णयात व्यापक आर्थिक धोरणे अंतर्भूत आहेत. सरकार योग्य किंमत ठरवू शकते. आम्ही त्यांना आदेश देऊ शकत नाही. दिल्लीतील डिझायनर पूजा महाजन यांनी यासंबंधीची जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेत म्हटले होते की, पेट्रोल-डिझेलला जीवनावश्यक वस्तू ठरवावे व त्यानुसार दररोज किमतीत बदल करण्याचा निर्णय रद्दबातल करून इंधनाच्या किमती किफायतशीर करण्याचे आदेश देण्यात यावेत.
इंधन दरवाढीत हस्तक्षेप करण्यास कोर्टाचा नकार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 13, 2018 02:20 IST