मुंबई: कोरोनाला थोपविण्यासाठी जगभरात लॉकडाउन हाती घेण्यात आले आहे. लॉकडाउनमुळे सगळे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. आणि हे व्यवहार ठप्प झाले असताना आर्थिक बाजूही ढासळत आहेत. परिणामी भविष्यात आर्थिक अडचणी वाढणार असून, त्यांना तोंड देण्यासाठी आतापासून नियोजन करण्यात यावे; असा सूर विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी लगावला असतानाच दुसरीकडे राज्यभरात म्हणजे मुंबई, पुणे, नागपूर आणि औरंगाबादसह महत्त्वाच्या शहरांतील रस्ते कामे, मेट्रो कामे, पूल कामे वेगाने हाती घ्यावीत, असाही सूर अभियंता क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी लगावला आहे. एका अर्थाने पायाभूत सेवासुविधा बळकट करा, असे म्हणणे त्यांनी मांडले आहे.
कोरोनासोबतचा संघर्ष संपल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर लोकांना कामे द्यावी लागणार आहेत. लोकांना रोजगार हवा आहे. शासनाची कामेही द्यावी लागणार आहेत. कारण पैसा अनाठायी खर्च होता कामा नये. यासाठी शहरी भागात कोणती कामे करावीत. ग्रामीण व उर्वरित भागात कोणती कामे घेता येतील; याची वर्गवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे निवृत्त अधीक्षक अभियंता विवेक घाणेकर यांनी केली आहे. घाणेकर यांच्या म्हणण्यानुसार, मुंबईत वापरात नसलेल्या कचरागृहावर डोंगर उभे करावेत. झाडे लावावीत. मुंबईलगतच्या महामार्गांचे रुंदीकरण करावे. कार पूल अनिवार्य करावे. खारफुटीची लागवड करावी. समुद्रकिनारे स्वच्छ करावेत. नद्या, नाले साफ करावेत. मेट्रोचे काम पूर्ण करावे. डीपी रोड पूर्ण करावेत. प्लास्टिक कचरा गोळा करावा. नागपूर, औरंगाबाद आणि इतर शहरांत बहुमजली कचराघरे बांधावीत. शहरांकडे येत असलेल्या सर्व रस्त्यांचे रुंदीकरण करावे. ग्रामीण व इतर भागांत कामाच्या बदल्यात अन्न कार्यक्रम राबवावा. गावागावात स्वच्छता कार्यक्रम राबवावा. लोकांचे मानसिक स्वास्थ्य नीट राखावे. सार्वजनिक खासगी सहभागातून शेती करावी. डोंगर भागात बांध तयार करून पाणी जिरवावे. महाराष्ट्रात ३५ वेगवेगळी खाती काम करतात. यातील रस्ते, इमारती, पूल यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभाग/जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडून करण्यात येतात. त्यांना पुढील दोन ते तीन महिन्यात रस्त्यांची कामे देता येतील. आणि या सर्व विषयांचा तात्काळ अभ्यास करून कामे करणे शासनाकडून अभिप्रेत आहे.खालील बाबींचा विचार करता येईलसोने, म्युच्युअल फंड, एफडी यावर बँकांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज द्यावीत.फायदा देणाऱ्या कंपन्यांमधील शेअर्स सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून द्यावेत.इन्फ्रा बाँड बाजारात आणावेत. ज्याद्वारे शासनाकडे निधी उपलब्ध होईल.शासनाकडील रिकाम्या जागा भराव्यात.व्यावसायिकांनी सामाजिक जबाबदारी ५ टक्के करावी.स्वस्त दरात घरे देण्याची योजना सुरू आहे. ती कामे सुरूच ठेवावीत.