नवी दिल्ली : ऑक्टोबरमधील भारताच्या किरकोळ क्षेत्रातील महागाईचा दर वाढून ४.६ टक्क्यांवर गेल्यामुळे वृद्धीला चालना देणारे धोरण कायम ठेवायचे की, महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी उपाय योजना करायची, असा पेच रिझर्व्ह बँकेसमोर निर्माण झाला आहे.देशातील महागाईचा दर ४ टक्क्यांवर मर्यादित ठेवण्याची जबाबदारी सरकारने रिझर्व्ह बँकेला दिली आहे. पण सध्या किरकोळ महागाई या मर्यादेपेक्षा जास्त झाली आहे. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला आपल्या धोरणात्मक व्याजदरात वाढ करावी लागणार आहे. त्यामुळे यासंबंधीचा निर्णय घेताना रिझर्व्ह बँकेला ‘वृद्धीला चालना की महागाईचे नियंत्रण’ याचा पेच सोडवावा लागेल. देशातील बँकांकडून आकारण्यात येणारे व्याजदर कमी असल्यास उद्योगांना व नागरिकांना कमी खर्चात भांडवल उपलब्ध होते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. मात्र, याचा एक दुष्परिणामही असतो. अर्थव्यवस्थेतील रोख रकमेचे प्रमाण वाढते आणि त्याचा परिणाम म्हणून महागाईही वाढते. सध्या आर्थिक मंदीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर आधीच संकटात आहे. २०१७-१८ पासून त्यात सातत्याने घसरण झाल्याचे दिसूून येत आहे. चालू वित्त वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल ते जून) भारताचा वृद्धीदर ५ टक्क्यांवर घसरला आहे. जुलै ते सप्टेंबर या दुसऱ्या तिमाहीत वृद्धीदर आणखी घसरून ४.५ टक्क्यांवर जाईल, असे संकेत आहेत.
वृद्धीस चालना की महागाईवर नियंत्रण?; रिझर्व्ह बँकेसमोर पेच
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 15, 2019 03:55 IST