ॲपलसाठी उत्पादने बनविणारी कंपनी फॉक्सकाॅन इंडियाने तामिळनाडूतील पेरुंबुदूर येथील आपल्या आयफोन असेंबलिंग प्रकल्पात विवाहित महिलांना नोकऱ्या न देण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यावरून प्रचंड वाद निर्माण झाला आहे. याप्रकरणाची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने गंभीर दखल घेऊन केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.
माध्यमांत आलेल्या बातम्या खऱ्या असतील, तर विवाहित महिलांबाबत नोकरीच्या मुद्यावर भेदभाव करणे अत्यंत गंभीर आहे. समानता आणि समान संधींच्या अधिकाराचे हे उल्लंघन असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. मानवाधिकार आयोगाने याप्रकरणी केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालयाचे सचिव आणि तामिळनाडू सरकारचे मुख्य सचिव यांना नोटीस बजावली आहे. एक आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश त्यांना देण्यात आले आहेत.
कर्मचाऱ्यांकडून पर्दाफाश
- संविधानानुसार कंपनी रोजगाराच्या बाबतीत लिंगभेद करू शकत नाही. अनेक आंतरराष्ट्रीय करारान्वयेसुद्धा असा भेदभाव नियमबाह्य आहे.
- काही कर्मचाऱ्यांनी ‘फॉक्सकॉन’च्या या धोरणाचा पर्दाफाश केला. फॉक्सकॉनने भरती संस्थांना तोंडी आदेश देऊन विवाहित महिलांना नोकऱ्या न देण्याचे निर्देश दिले होते. सामाजिक दबावामुळे हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले.