Chinese CCTV Brands: भारत सरकार चीनला एक मोठा झटका देण्याच्या तयारीत आहे. भारतात CCTV कॅमेरे विकणाऱ्या चीनी कंपन्यांना १ एप्रिल २०२६ पासून नवीन गुणवत्ता आणि सुरक्षा नियमांचा मोठा फटका बसू शकतो. नवीन नियमांनुसार भारतात विकल्या जाणाऱ्या सर्व CCTV उत्पादनांसाठी STQC (Standardisation Testing and Quality Certification) प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात येणार आहे. म्हणजेच, याशिवाय चीनी कंपन्यांना आपले CCTV कॅमेरे विकता येणार नाहीत.
STQC प्रमाणपत्राशिवाय विक्रीवर बंदी
मीडिया रिपोर्टनुसार, अधिकाऱ्यांकडून चीनी कंपन्या किंवा चीनी चिपसेट वापरणाऱ्या उपकरणांना हे प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. जर प्रमाणपत्र मिळाले नाही, तर त्या उत्पादनांना भारतीय बाजारात विक्रीची परवानगी मिळणार नाही. म्हणजेच याला चीनी CCTV वरील अप्रत्यक्ष बंदी (बॅन) मानली जात आहे. या निर्णयाचा Hikvision आणि Dahua Technology सारख्या चीनी कंपन्यांना मोठा फटका बसू शकतो.
सुरक्षा कारणांमुळे सरकारचा निर्णय
चीनी कंपन्यांच्या सर्व्हेलन्स हार्डवेअरबाबत केवळ व्यापार नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षेचाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. सरकारला अशी भीती आहे की, काही CCTV उपकरणांद्वारे संवेदनशील व्हिडिओ फुटेजला परवानगीशिवाय रिमोट अॅक्सेस मिळू शकतो.
नवीन नियमांनुसार उत्पादक कंपन्यांना डिव्हाइस मध्ये वापरलेल्या मुख्य घटकांची, विशेषतः System-on-Chip कोणत्या देशात तयार झाले याची माहिती द्यावी लागेल. याशिवाय, डिव्हाइसची सुरक्षा तपासणी करणे अनिवार्य असेल. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने एप्रिल २०२४ मध्ये हे नियम जाहीर केले होते आणि कंपन्यांना दोन वर्षांचा कालावधी दिला होता. आता हा कालावधी संपत आला आहे.
भारतीय कंपन्यांचा बाजारात वाढता दबदबा
भारतातील CCTV बाजारात आधी चीनी कंपन्यांचा मोठा वाटा होता. गेल्या वर्षापर्यंत एकूण विक्रीपैकी सुमारे एक तृतीयांश विक्री चीनी ब्रँड्सची होती. मात्र आता परिस्थिती बदलत आहे. भारतीय कंपन्यांनी बाजारात आपली पकड मजबूत केली आहे. त्यामध्ये CP Plus, Qubo, Prama, Matrix आणि Sparsh प्रमुख कंपन्या आहेत. या कंपन्यांनी तैवानमधील चिपसेट वापरून आपली सप्लाय चेन बदलली आणि सॉफ्टवेअर लोकलाइज केले. एका अहवालानुसार, फेब्रुवारीपर्यंत भारतीय कंपन्यांचा CCTV बाजारातील हिस्सा 80% पेक्षा जास्त झाला आहे.
५०० पेक्षा जास्त CCTV मॉडेल्सना आधीच प्रमाणपत्र
नवीन नियमांनुसार 500 पेक्षा जास्त CCTV मॉडेल्सना आधीच STQC प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. ज्या कंपन्यांनी याबाबत आधी तयारी केली होती, त्या कंपन्यांना याचा फायदा होणार आहे. मात्र ज्या कंपन्या अजूनही चीनी कंपोनेंट्सवर अवलंबून आहेत, त्या 1 एप्रिलपासून भारतीय बाजारातून बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे भारतीय कंपन्यांना मोठी संधी मिळणार असून, CCTV बाजारात ‘मेक इन इंडिया’ला मोठे बळ मिळणार आहे.
Web Summary : India will ban Chinese CCTV cameras from April 2026 requiring STQC certification, impacting Hikvision and Dahua. This move, driven by security concerns and reliance on Chinese components, aims to boost local CCTV manufacturers like CP Plus and promote 'Make in India'.
Web Summary : भारत अप्रैल 2026 से चीनी सीसीटीवी कैमरों पर प्रतिबंध लगाएगा, जिसके लिए एस टी क्यू सी प्रमाणन अनिवार्य होगा। सुरक्षा चिंताओं और चीनी घटकों पर निर्भरता के कारण यह कदम उठाया गया है। इसका उद्देश्य सीपी प्लस जैसे स्थानीय निर्माताओं को बढ़ावा देना है।