सोशल मीडियाच्या सध्याच्या जगात अफवा पसरण्याचा वेग तुफान आहे. याचा सर्वात जास्त फटका बँकिंग क्षेत्राला बसत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यातही व्यापारी बँकांचा व्यवसाय व त्यांची भांडवल पर्याप्तता जास्त असल्याने अशा अफवांचा परिणाम थेट त्यांच्या आर्थिक सक्षमतेवर झाल्याचे ऐकिवात नाही. मात्र नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राचा एकूण अर्थव्यवस्थेतील वाटा, या बँकांचा मर्यादित व्यवसाय व छोटे भांडवल या पार्श्वभूमीवर अशा अफवांचा थेट परिणाम या बँकांच्या आर्थिक सक्षमतेवर झाल्याचे आपण पाहिले आहे. अफवा पसरविणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करणे हा जरी एक उपाय असला तरी कायमस्वरूपी उपाय म्हणून आपल्या ठेवीदार व ग्राहकांचे आर्थिक प्रशिक्षण व त्यांच्यामधे बँकिंग साक्षरता वाढविण्याचे काम नागरी बँकिंग क्षेत्राने केल्यास अशा अफवांना आपले ठेवीदार व खातेदार बळी पडणार नाहीत.
देशातील सर्व बँकांची तपासणी करणाºया रिझर्व्ह बँकेचा तपासणी अहवाल हा गोपनीय दस्तऐवज असू शकत नाही, त्यामुळे माहितीच्या अधिकारात सदर तपासणी अहवाल अथवा संबंधित बँकांकडून गोळा केलेली माहिती जनतेला उपलब्ध देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच रिझर्व्ह बँकेस दिला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एम. वाय. इकबाल आणि न्यायमूर्ती नागपन्न यांच्या खंडपीठाने रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियासह नाबार्ड, बँक आॅफ इंडिया, आय. सी. आय. सी. आय. बँक यांनी दाखल केलेल्या अपिलांवर एकत्रितपणे निर्णय देताना हा आदेश दिला.यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मात्र रिझर्व्ह बँकेचा बचाव खोडून काढत, जेव्हा कायद्याने एखादी माहिती देणे बंधनकारक असेल तर ती माहिती गोपनीय असूच शकत नाही, असे नमूद करत आणि रिझर्व्ह बँकेने त्या बँकेचे हित न पाहता जनतेच्या हिताचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे सांगत रिझर्व्ह बँकेसह, नाबार्डसह इतर सर्व बँकांची अपिले फेटाळली.
सर्वांनीच पैसे काढण्यासाठी रांगेत गर्दी केल्यास, जगातील श्रीमंतातील श्रीमंत बँकदेखील बुडण्यास दोन दिवसच लागतील हे सांगण्यास कोणा ज्योतिषाची गरज लागणार नाही. सर्व ठेवीदार एकाच वेळी स्वत:ची सर्व रक्कम मागणार नाहीत, या गृहीतावर तर बँकिंग व्यवसाय उभा आहे. त्यामुळे अशा आपल्या ठेवीदाराला भविष्यात बँकिंग साक्षर केल्याशिवाय बँकांना स्थैर्य लाभणार नाही, हे निश्चित. अन्यथा बँकेच्या आर्थिक परिस्थितीवरील अफवांची सत्यता तपासून पाहण्याबरोबरच ठेव ठेवणे अथवा ठेव काढणे या संबंधीचे निर्णय बँकिंग साक्षरतेच्या अभावी समूहाच्या निर्णयानुसार निर्णय घेणारा ठेवीदार हा भविष्यकाळात बँकेच्या स्थैर्यासाठी मारकच ठरणार आहे. त्यामुळे पूर्वी ग्राहकाचे अज्ञान हे मालमत्तेच्या स्वरूपात पाहणाºया बँकांना भविष्यात ते देणे म्हणजेच लायबिलिटीजच्या स्वरूपात पाहावे न लागल्यासच नवल.या पार्श्वभूमीवर आपल्या आर्थिक स्थैयार्साठी आपल्या ठेवीदार ग्राहकांना बँकिंग साक्षर करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम बँकांना करावे लागणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे आर्थिक सक्षमतेचे सर्व निकष त्यांना समजावून सांगत असतानाच त्यांचे मूल्यमापन करण्याची पद्धतही त्यांना समजवावी लागणार आहे. बँक चालते कशी येथपासून ते अनुत्पादक कर्जे म्हणजे काय? तरतूद म्हणजे काय? भांडवल पर्याप्तता, सी.डी. रेशो इत्यादी सर्व गोष्टींचे विश्लेषण करण्याबरोबरच ताळेबंदाचे वाचन व अभ्यास कसा करावा याचेही प्रशिक्षण देणे आवश्यक ठरणार आहे.
विशेषत: नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला याबाबतीत खूप मेहनत घ्यावी लागणार आहे. आज या बँकांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमधील चित्र पाहता, भविष्यातील ज्ञानधिष्ठित बँकिंग व्यवहारात टिकण्यासाठी त्यांना खूप मेहनत घ्यावी लागणार आहे. आज आपल्या बँकेचे भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण १२% म्हणजेच रिझर्व्ह बँकेच्या किमान निकषाच्या म्हणजेच ९% पेक्षा जास्त आहे म्हणून टाळ्या वाजविणारे ग्राहक, सभासद, हेच प्रमाण ३५% झाले म्हणूनही जोरजोरात टाळ्या वाजवताना आपण पाहिले आहे. भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण ३५% होणे म्हणजे चांगले का वाईट? नेमके याचे विश्लेषण कसे करावे, हे माहीत नसलेला अज्ञानी ग्राहक हा अफवांवर विश्वास ठेवणारा अथवा समूहाच्या निर्णयानुसार वागणारा असल्याने तो जास्त घातक ठरू शकतो.