नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना लवकरच सरकार भांडवल उपलब्ध करुन देण्याच्या तयारीत आहे. कारण, यामुळे कर्ज वाढीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या नॉन बँकिंग फायनन्स कंपन्यांना (एनबीएफसी) निधीची कमरता भासत आहे, त्यामुळे कर्ज वाढीला फटका बसत आहे.
बँकांना 42 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम सरकारकडून देण्यात येईल, असे सांगण्यात येत आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, सध्या जी भांडवलीकरणाची योजना लागू करण्यात येत आहे. त्यामधील उरलेली ही रक्कम आहे. यासंबधी केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत प्रस्ताव मांडण्यात येणार असून यावर बुधवारी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. आम्ही बँकांना वाढीव भांडवल देणाचा विचार करत आहोत. त्यामुळे बँका कर्ज देऊ शकतील आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
80 हजार कोटी ते एक लाख कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी सरकार देऊ शकते. कारण सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा फायदा होईल. 9 नोव्हेंबरपर्यंत वार्षिक कर्ज वाढ 14.9 टक्के होती. मात्र, इंडस्ट्रीकडून अशी तक्रार येत आहे की, रियल इस्टेट आणि मायक्रो, स्मॉल अॅण्ड मीडियम एन्टरप्रायजेसला (एमएसएमई) निधी मिळाला नाही. त्यांना एनबीएफसीकडून कर्ज मिळत होते. परंतू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग अॅण्ड फायनान्शियल सव्‍‌र्हिसेसला (आयएल अॅण्ड एफएस) डिफॉल्ट केल्यानंतर त्यांना निधी मिळण्यास अडचणी येत आहेत.
दरम्यान, वित्त मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्यांने सांगितले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना मार्चपर्यंत 42 हजार कोटी रुपयांचा निधी सरकारकडून देण्यात येईल. याचा पुढील हप्ता डिसेंबरमध्ये जाहीर करण्याची शक्यता आहे. सरकारी बँकांना मार्च 2019 पर्यंत 1.2 लाख कोटीपेक्षा जास्त भांडवल गरजेचे आहे.