Join us

Budget 2025: इंदिरा गांधींच्या १९७३ च्या बजेटला का म्हटलं गेलेलं 'ब्लॅक बजेट', नक्की असं काय झालेलं? 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 11, 2025 14:35 IST

Black Budget : भारतात आतापर्यंत सादर झालेल्या अर्थसंकल्पांपैकी एका अर्थसंकल्पाला इतिहासात ब्लॅक बजेट असं नाव देण्यात आलं आहे, याबद्दल तुम्हाला माहित आहे का?

Budget 2025: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा अर्थसंकल्प २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा असेल. आगामी अर्थसंकल्प मोदी सरकार ३.० चा पहिला पूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्प असणार आहे. देशभरात या अर्थसंकल्पाविषयी प्रचंड उत्सुकता आहे. अर्थसंकल्पासंदर्भात देशातील विविध क्षेत्रं आपल्या मागण्या सरकारसमोर ठेवत आहेत. भारतात आतापर्यंत सादर झालेल्या अर्थसंकल्पांपैकी एका अर्थसंकल्पाला इतिहासात ब्लॅक बजेट असं नाव देण्यात आलं आहे, याबद्दल तुम्हाला माहित आहे का?

लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

१९७३-७३ ला ब्लॅक बजेट म्हटलं गेलेलं

भारताच्या आर्थिक इतिहासात १९७३-७४ च्या बजेटला 'ब्लॅक बजेट' असं म्हटलं गेलेलं. हा अर्थसंकल्प तत्कालीन सरकारच्या गंभीर आर्थिक आव्हानांचं आणि धोरणांचं प्रतिबिंब होता. १९७१ च्या भारत-पाक युद्धानंतर देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड ताण आला होता. सरकारी तिजोरी युद्धखर्चानं रिकामी झाली होती. यामुळे देशाला दुष्काळ आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींना सामोरं जावं लागलं, ज्यामुळे कृषी उत्पादनात मोठी घट झाली.

ब्लॅक बजेट का म्हणतात?

तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी १९७३-७४ च्या अर्थसंकल्पात ५५० कोटी रुपयांची वित्तीय तूट जाहीर केली होती, जी त्यावेळी अत्यंत महत्त्वाची होती. दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांना कारणीभूत असल्याचं सांगत, अन्नधान्य उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट झाल्यानं अर्थसंकल्पीय तूट वाढली असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

या घोषणा करण्यात आल्या

या अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाच्या घोषणाही करण्यात आल्या. त्यात कोळसा खाणी, विमा कंपन्या आणि इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशनच्या राष्ट्रीयीकरणासाठी ५६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. कोळसा खाणींचं राष्ट्रीयीकरण केल्यास वीज क्षेत्राच्या मागण्या पूर्ण होतील, असा युक्तिवाद सरकारनं केला. या 'ब्लॅक बजेट'मुळे देशाच्या आर्थिक धोरणांवर खोलवर परिणाम झाला आणि सरकारला खर्चात कपात करून आर्थिक शिस्त पाळावी लागली.

२०२५ बाबत अनेक तर्कवितर्क

२०२५ च्या अर्थसंकल्पाबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. करदात्यांना दिलासा दिला जाऊ शकतो, असं वृत्त आहे. तसंच सरकारच्या पहिल्या अंदाजानुसार चालू आर्थिक वर्षात (२०२३-२४) देशाचा जीडीपी ७.३ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. अशा तऱ्हेनं या अर्थसंकल्पामुळे सर्वसामान्य जनता आणि उद्योगांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

टॅग्स :इंदिरा गांधीअर्थसंकल्प 2024अर्थसंकल्प २०२५