Budget 2025: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ पूर्वी उद्योग प्रतिनिधी आणि अर्थतज्ज्ञांनी सरकारला आयकर कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे. इन्फोसिसचे माजी सीएफओ आणि अरिन कॅपिटल टीव्हीचे चेअरमन मोहनदास पै (Mohandas Pai) यांनीही सरकारला लोकांवरील आयकराचा बोजा कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे. काही आठवड्यांपूर्वी त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर याबाबत पोस्ट केली होती. सीएनबीसी-टीव्ही १८ ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी आयकरात कपात करण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. "सरकारला आयकराची अशी चौकट तयार करावी लागेल, ज्यात कर भरल्यानंतरही लोकांच्या हातातील चांगले पैसे वाचवू शकतील," असं ते म्हणाले.
पै यांनी सरकारला इन्कम टॅक्सस्लॅब सुलभ आणि लोकांसाठी फायदेशीर करण्याचा सल्ला दिला आहे. "० ते ५ लाखांच्या उत्पन्नावर कर आकारला जाऊ नये. ५ ते १० लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर आकारला जाऊ शकतो. १० ते २० लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर २० टक्के कर आकारला जाऊ शकतो. २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३० टक्के कर आकारला जाऊ शकतो. सरकारनं बहुतेक सवलती रद्द केल्या पाहिजेत. विमा आणि चॅरीटवरच वजावट देण्यात यावी," असं पै म्हणाले.
वादग्रस्त प्रकरणांचा निपटारा आवश्यक
आयकराशी संबंधित वाद मिटवण्यावरही त्यांनी भर दिला. ते म्हणाले की, व्यवसाय सुलभतेसाठी हे आवश्यक आहे. आयकर वादाची प्रकरणं वाढत असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. २०१४ मध्ये आयकराची वादाच्या प्रकरणांची संख्या ४.५ लाख होती. २०२४ मध्ये ही संख्या वाढून १२.५ लाख झाली आहे. आयुक्त स्तरावर सुमारे ५ लाख ६५ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. वादग्रस्त प्रकरणांची ही संख्या व्यवसायाच्या वाढीत मोठा अडथळा आहेत. करांबाबत लोकांना त्रास देण्याच्या घटनांवर बंदी घालावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.