भारताची लोकसंख्या पाहता जास्तीतजास्त रोजगार उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. अनेक सुशिक्षित मुले रोजगारासाठी शहराचा रस्ता धरत आहेत, त्यांना रोजगार देण्यासाठी काही तरतूद या अर्थसंकल्पात व्हावी अशी अपेक्षा तरुणांसह ज्येष्ठांची, जाणकारांची, नेते मंडळी अशी साऱ्यांचीच आहे.
कामगार कायद्यात ज्या पद्धतीने बदल केला जातोय, त्यामध्ये जॉब सिक्युरिटी नाही. जॉब सिक्युरिटी करावी किंवा अल्टर्नेट जॉबचे ऑप्शन तयार करावे. कामगारांसाठी पेन्शन योजना चालू केली आहे त्याला कामगार चळवळीत भर द्यावा - नरेंद्र पाटील, माथाडी कामगार नेते
शासनाने प्रकल्पासाठी जमिनी ताब्यात घेतल्या तिथे रोजगार मिळत नाही. त्यांच्या पुनर्वसनाची काहीही योजना नाही. औद्योगिकरण देखील कोठेही होत नाही. अनेक ठिकाणी कंत्राटीकरण सुरू आहे. केंद्र सरकारने रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल असे प्रकल्प आणावेत. -ॲड. सुरेश ठाकूर, कामगार नेते
ऑटोमेशन आणि डिजिटलायझेशन यामुळे कामगारांचे रोजगार कमी होत आहेत. जेएनपीटीमध्ये डिजिटलायझेशन झाल्याने गेल्या पाच वर्षांत पाच हजाराहून अधिक तरुणांचे रोजगार गेले आहेत. डिजिटलायझेशन गरजेचे आहे; परंतु रोजगारदेखील त्याहून अधिक महत्त्वाचा आहे. - महेंद्र घरत, कामगार नेते
देशात मोठ्या संख्येने सुशिक्षित तरुण बेरोजगार आहेत, त्यांना रोजगार उपलब्ध झाला पाहिजे. आपल्यादेशात लघुउद्योगांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष धोरण अवलंबले पाहिजे. त्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करणे गरजेचे आहे. - रवींद्र सावंत, जिल्हाध्यक्ष, इंटक, नवी मुंबई
केंद्र सरकारने जे कामगार कायदे बदलले आहेत, त्यामुळे कामगार अस्तित्वात राहणार नाही. केंद्राला भारतात स्मॉल स्किल डेव्हलप करायचे आहेत; परंतु यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतीमुळे प्रत्यक्षात कामगार गुलाम होणार आहे. भांडवलदार श्रीमंत होणार आहे. - मंगेश लाड, सचिव, समता समाज कामगार संघटना