कोरोनामुळे फटका बसलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजनांवर भर देणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प येत्या १ फेब्रुवारीला संसदेत सादर होईल. पण, कोरोनामुळे खालावलेली आपली अर्थव्यवस्था अधिक बळकट करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी उद्याेगांना उभारी देणारे निर्णय अर्थसंकल्पात घ्यावेत, अशी अपेक्षा उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.
येत्या अर्थसंकल्पात रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या चालना देणारे धोरण सरकार करेल अशी अपेक्षा आहे. करांचे सुसूत्रीकरण करण्यात यावे, परवडणाऱ्या भाडेतत्त्वावरील घरांवर भर देण्यात यावा, तसेच रोख अनुदान योजना पुन्हा सुरू करावी. - डॉ. निरंजन हिरानंदानी, अध्यक्ष राष्ट्रीय घरबांधणी विकास समिती
लॉजिस्टिक क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी लॉजिस्टिक खर्च जीडीपीच्या सध्याच्या १४ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपेक्षा कमी केला पाहिजे. चांगल्या रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केल्यास वस्तूंची वाहतूक वाढेल, खर्च कमी होण्यास मदत होईल. - अनिल गंभीर, सीएफओ, ब्लू डार्ट
अर्थव्यवस्था उपभोग खर्च व गुंतवणूक खर्चासाठी कर्जावर अवलंबून आहे. सरकार १० वर्षांच्या सरकारी बाँडवर ५.९ टक्के कर्ज घेते व प्रॉव्हिडंट फंडावर ८.५ टक्के कर आहे आणि मग सर्वांना पैसे देण्याची विनंती करत आहे. त्यामुळे दर कमी केले पाहिजेत. - राजीव पोतदार, अध्यक्ष, आयएमसी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री
सध्याचा अर्थसंकल्प ग्राहक आणि उत्पादक दोघांसाठी संतुलित असेल अशी अपेक्षा आहे. पायाभूत सुविधा, रिअल इस्टेट, मॅन्युफॅक्चरिंग, टुरिझम यासारख्या प्रमुख उद्योगांमध्ये शासनाने अधिक निधी गुंतविण्याची गरज आहे. जेणेकरून ते कोरोनातून बाहेर येतील आणि रोजगार वाढतील. उद्योगाला तरलता देण्यासाठी जीएसटी परत करण्याची प्रक्रिया वेगवान करण्याचीही गरज आहे. - विकास बजाज, अध्यक्ष असोसिएशन ऑफ इंडियन फोर्जिंग इंडस्ट्री