नवी दिल्ली - जलमार्गांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात बंदरांचे व्यवस्थापन व ‘ऑपरेशनल सर्व्हिसेस’च्या सुधारणेवर भर देण्यात आला आहे. प्रमुख बंदरांमध्ये ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’(पीपीपी)च्या माध्यमातून दोन हजार कोटींहून जास्त किमतीचे ७ प्रकल्प प्रस्तावित आहेत.याशिवाय पुढील पाच वर्षांत जागतिक पातळीवरील निविदा प्रक्रियेत भारतीय शिपिंग कंपन्यांसाठी १,६२४ कोटींची ‘सबसिडी सपोर्ट’ प्रणाली सुरू करण्यात येईल. सोबतच जागतिक पातळीवर भारतीय कंपन्या सशक्त व्हाव्यात, यासाठी प्रशिक्षण व रोजगारसंधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येईल.
दीड लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माणजहाजांवर पुन:प्रक्रिया करण्यासाठी जपान आणि युरोपमधून आणखी जहाजे भारतात आणण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील. ४.५ दशलक्ष ‘एलडीटी’ (लाइट डिस्प्लेसमेन्ट टन)ची पुन:प्रक्रिया क्षमता २०२४ पर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे दीड लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण होतील.