नवी दिल्ली - आर्थिक संकटात सापडलेल्या दूरसंचार क्षेत्राला केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. दूरसंचार क्षेत्रावर १.४७ लाख कोटींचे कर्ज थकीत आहे. स्मार्ट मीटर आणि कृत्रिम मेधा(एआय) सारख्या योजना आणल्या असल्या तरी या क्षेत्राला त्याचा कितपत लाभ होणार, हे स्पष्ट झालेले नाही.सरकारने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात दूरसंचार क्षेत्रातून मिळणारा अंदाजित महसूल दुप्पट म्हणजे १.३३ कोटी केला आहे. समायोजित सकल महसुलाच्या (एजीआर) माध्यमातून मिळणारी थकबाकी हाच सरकारच्या महसुलाचा मुख्य स्रोत आहे.मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या निर्मितीला प्रोत्साहनासाठी नवी योजनामोबाईल फोन, सेमी कंडक्टर आणि अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने नव्या योजनेचा प्रस्ताव ठेवला आहे. घरगुती उत्पादन वाढविण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या निर्मितीत गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याची गरज आहे. मोबाईल फोन, सेमी कंडक्टर आणि अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या निर्मितीच्या नव्या योजनेमुळे भारत जागतिक निर्मितीच्या शृंखलेचा एक भाग बनेल. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील. त्यासंदर्भात लवकरच विस्तृत घोषणा केल्या जातील. या योजनेत योग्य बदल करून चिकित्सा क्षेत्रातील उपकरणांच्या निर्मितीवरही भर दिला जाईल. भारत जागतिक निर्मिती यंत्रणेचा एक भाग बनावा, यासाठी उत्पादनांच्या निर्मितीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे गुंतवणूक वाढेल. युवकांना अधिकाधिक रोजगार मिळतील, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मिती उद्योगात भारत कट्टर प्रतिस्पर्धी असून, या उद्योगात गुंतवणूक लाभदायक ठरेल.या क्षेत्रात रोजगार निर्मितीच्या अमर्याद क्षमता आहेत.भारत जागतिक स्तरावर मोबाईल फोन निर्मितीत दुसरे मोठे केंद्र बनले आहे.प्रत्येक जिल्ह्याला निर्यातीचेकेंद्र बनविण्याचे लक्ष्य.
Budget 2020 : दूरसंचार क्षेत्राला अर्थसंकल्पामधून कोणताही दिलासा नाही
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 2, 2020 10:55 IST