Budget 2020: मंदीवर मात करून पुढील वर्षी ६.५ टक्के विकासदर अपेक्षित; अन्नधान्याच्या अनुदानात घट करण्याची शिफारस

आगामी वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षाचा आढावा घेणारा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत सादर केला.

नवी दिल्ली : येत्या पाच वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरवर पोहोचविण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी किमान आठ टक्के विकासदर कायम राखणे गरजेचे असताना, प्रत्यक्षात गेल्या आर्थिक वर्षात हा दर निम्म्यावर घसरल्याची कबुली सरकारने शुक्रवारी दिल्ली. मात्र, गेल्या काही महिन्यांत योजलेल्या उपायांमुळे मंदीला आळा बसला असून, १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या पुढील आर्थिक वर्षात विकासदर वाढून ६ ते ६.५ टक्क्यांची पातळी गाठेल, असा दावा सरकारने केला आहे.

आगामी वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षाचा आढावा घेणारा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत सादर केला. सध्या विकासदर गेल्या १० वर्षांतील सर्वात निचांकी पातळीवर म्हणजे ४.५ टक्क्यांवर आला असून, मार्चअखेर तो किंचित सुधारून पाच टक्क्यांवर पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. देशातील बेरोजगारीचे प्रमाणही गेल्या ४५ वर्षांत सर्वात जास्त आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेस पुन्हा उभारी देण्यासाठी सरकारने काय करायला हवे याची एक प्रकारे दिशा या अहवालात दाखविण्यात आली आहे.

खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक व बाजारातील मागणी वाढून अर्थव्यवस्था गतीमान होण्याची चिन्हे कमी दिसत असल्याने सरकारलाच अधिक सढळ हस्ते खर्च करावा लागेल, असे या अहवालात सुचविले आहे. वित्तीय तुटीच्या ३.८ टक्क्यांच्या स्वबंधनात हे शक्य नसल्याने सरकारने तुटीची मर्यादा ओलांडून अर्थव्यवस्थेत अधिक पैसा आणावा, करांच्या अपेक्षित महसुलांतून हा जादा खर्च भागणे अशक्य असल्याने मोदी सरकारने भक्कम जनमताच्या बळावर अन्नधान्यावरील अनुदान कमी करून जास्तीचा निधी उभा करावा, असेही सुचविण्यात आले आहे. केंद्र सरकार विविध अनुदानांवर तीन लाख कोटी रुपये खर्च करत असते. त्यापैकी निम्म्याहून जास्त म्हणजे १.८४ लाख कोटींचे अनुदान ठराविक समाजवर्गांना बाजारभावाहून कमी दराने अन्नधान्य पुरविण्यावर खर्च केले जातात.

सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमास ‘अ‍ॅसेंबल इन इंडिया फॉर दि वर्ल्ड’ या पूरक कार्यक्रमाचीही जोड द्यावी. तसेच बंदर विकासातील अडथळे दूर करून निर्यातीस चालना द्याव, जेणेकरून पुढील १० वर्षांत नवे रोजगार उपलब्ध होऊन पाच लाख डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न साकारण्यास हातभार लागेल, असेही या अहवालात नमूद केले गेले आहे. याच उद्दिष्टाचा एक भाग म्हणून येत्या पाच वर्षांत पायाभूत सुविधांवर १०२ लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. परंतु अर्थव्यवस्थेची स्थिती पाहता एवढा पैसा उभा करणे हे एक आव्हान ठरेल, असेही हा अहवाल म्हणतो. निर्यातीच्या जोरावर बळकट अर्थव्यवस्था उभी करण्याच्या बाबतीत भारताने चीनपासून धडा घ्यावा, असा सल्लाही त्यात आहे.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीविषयी नाराजीसरकारने खुल्या बाजाराभिमुख व्यवस्थेला अधिकाधिक चालना द्यावी, असे सांगताना हा अहवाल शेतकºयांना कर्जमाफी व अन्नधान्य अनुदानासारख्या योजनांविषयी नापसंती नोंदवितो. कर्जमाफीने कर्ज घेऊन ते फेडण्याची संस्कृती बाधीत होते. एवढेच नव्हे, तर पतपुरवठ्याच्या सर्वसाधारण मार्गांतही अडथळे आणून ज्या शेतकºयांचे भले करायचे, त्यांच्याच सुलभ कर्जपुरवठ्यास मारक ठरते, असे भाष्यही त्यात केले गेले आहे.हवा संपत्तीच्या निर्मितीवर भर सरकारचे मुख्यआर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती व्ही. सुब्रमणियन यांनी दोन खंडांमधील हा अहवाल तयार केला आहे. यंदाच्या अहवालाचे संपत्तीची निर्मिती हे मध्यवर्ती सूत्र ठेवण्यात आले आहे. संपत्तीची भूमिका गुंतवणुकीचे कारण व परिणाम अशा दुहेरी स्वरूपाची असते. त्यामुळे आपल्याला संपत्ती निर्मितीवर भर देणे गरजेचे आहे, असे त्यात नमूद केले गेले. जुन्या आणि नव्या कल्पनांच्या संगमाचे प्रतीक म्हणून या अहवालासाठी फिकट जांभळ्या रंगाची निवड करण्यात आली.