केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीने गुरुवारी युनिफाइड पेन्शन स्कीम लागू करणारी अधिसूचना जारी केली आहे. या योजनेअंतर्गत, निवृत्तीपूर्वीच्या १२ महिन्यांत मिळालेल्या सरासरी मूळ पगाराच्या ५० टक्के रक्कम निश्चित पेन्शन म्हणून देण्याची तरतूद आहे.
विधान परिषद सभापती, विधानसभा अध्यक्षांविरोधात विरोधक राज्यपालांच्या दारी, काय घडलं?
ही अधिसूचना राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत येणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने २४ जानेवारी २०२५ रोजी जारी केलेल्या UPS अधिसूचनेचे अनुसरण करते.
पीएफआरडीएने निवेदन जारी केले आहे . या निवेदनात म्हटले आहे की, यूपीएसशी संबंधित नियम १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होतील. या नियमांमुळे १ एप्रिल २०२५ रोजी सेवेत असलेल्या विद्यमान केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसह केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि १ एप्रिल २०२५ रोजी किंवा त्यानंतर केंद्र सरकारी सेवेत भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एनपीएसमध्ये नोंदणी करता येते. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या या सर्व श्रेणींसाठी नोंदणी आणि दाव्याचे फॉर्म १ एप्रिल २०२५ पासून प्रोटीन सीआरए वेबसाइटवर ऑनलाइन उपलब्ध असतील.
कर्मचाऱ्यांना फॉर्म प्रत्यक्ष सादर करण्याचा पर्याय देखील आहे. अधिसूचनेनुसार, कर्मचाऱ्याला काढून टाकल्यास किंवा सेवेतून बडतर्फ करुन टाकल्यास किंवा राजीनामा दिल्यास UPS किंवा अ‍ॅश्युअर्ड पे पर्याय उपलब्ध राहणार नाही. पूर्ण खात्रीशीर वेतनाचा दर निवृत्तीपूर्वीच्या १२ महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५० टक्के असेल आणि किमान २५ वर्षांच्या पात्रता सेवेच्या अधीन असेल, असं अधिसूचनेत म्हटले आहे .
यूपीएस आणि एनपीएस निवडण्याचा पर्याय असणार
या अधिसूचनेमुळे २३ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना यूपीएस आणि एनपीएस यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय मिळेल. एनपीएस १ जानेवारी २००४ रोजी लागू करण्यात आला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी यूपीएस सुरू करण्यास मान्यता दिली होती. जानेवारी २००४ पूर्वी लागू असलेल्या जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कार्यकाळातील शेवटच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळत होते.
OPS च्या उलट UPS हे योगदानात्मक स्वरूपाचे आहे. यामध्ये, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पगाराच्या आणि महागाई भत्त्याच्या १० टक्के योगदान द्यावे लागेल, तर नियोक्ता यांचे योगदान १८.५ टक्के असेल. अंतिम पेमेंट फंडावरील बाजारातील परताव्यावर अवलंबून असते, हे बहुतेक सरकारी बाँडमध्ये गुंतवले जाते.