नवी दिल्ली: ॲप आधारित टॅक्सी सेवेत ओला आणि उबरची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सहकार विभागाच्या पुढाकाराने देशात लवकरच 'भारत टॅक्सी' (Bharat Taxi) ही नवीन सेवा सुरू होत आहे. 'मल्टी-स्टेट सहकारी टॅक्सी कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड' अंतर्गत ही सेवा चालवली जाईल, जी देशातील पहिली सहकारी टॅक्सी सेवा असेल.
पायलट प्रोजेक्ट म्हणून ही सेवा सुरुवातीला दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात आणि उत्तर प्रदेशात सुरू केली जाईल आणि त्यानंतर ती देशभरात विस्तारित केली जाईल.
'भारत टॅक्सी'ची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आणि फायदेओला, उबर आणि 'भारत टॅक्सी'चा सर्वात मोठा फरक म्हणजे, या मॉडेलमध्ये टॅक्सी चालक हे केवळ नोकर नसून ते या सहकारी संस्थेचे सह-मालक असतील. यामुळे नफा थेट चालकांना मिळेल, त्यांची आर्थिक पिळवणूक थांबेल आणि त्यांना व्यवसायात सन्मान मिळेल.
'नो-कमिशन' आणि वाढलेले उत्पन्न: ओला-उबरसारख्या कंपन्यांकडून चालकांच्या उत्पन्नातून घेतले जाणारे जास्त कमिशन या सहकारी मॉडेलमध्ये घेतले जाणार नाही. याचा थेट फायदा चालकांना होईल आणि त्यांचे मासिक उत्पन्न वाढेल.
'नो-सर्ज प्राइसिंग' : सणासुदीच्या काळात किंवा जास्त मागणी असताना खासगी ॲग्रीगेटर्सकडून आकारले जाणारे अवाजवी 'सर्ज प्राइसिंग' (वाढीव दर) या ॲपमध्ये असणार नाही. यामुळे प्रवाशांना पारदर्शक आणि परवडणाऱ्या दरात टॅक्सी उपलब्ध होईल.
३०० कोटींचे भांडवल आणि संस्थात्मक पाठबळ: या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी ३०० कोटी रुपयांचे अधिकृत भांडवल उभारण्यात आले आहे. या सेवेला देशातील आठ प्रमुख सहकारी संस्थांचा भक्कम पाठिंबा आहे, ज्यात अमूल, राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ, आणि इफको यांसारख्या मोठ्या संस्थांचा समावेश आहे.
व्यवस्थापन: अमूलचे व्यवस्थापकीय संचालक जयेन मेहता यांची या 'सहकार टॅक्सी' संस्थेच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. या वर्षाच्या अखेरीस या ॲपचे राष्ट्रीय स्तरावर लोकार्पण होण्याची शक्यता आहे.
Web Summary : Bharat Taxi, a government-backed cooperative, aims to disrupt Ola and Uber's dominance. Starting in Delhi, Maharashtra, Gujarat, and Uttar Pradesh, it offers fair fares, no surge pricing, and driver ownership, supported by ₹300 crore funding.
Web Summary : भारत टैक्सी, एक सरकारी समर्थित सहकारी, ओला और उबर के एकाधिकार को तोड़ने का लक्ष्य रखती है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में शुरू होकर, यह उचित किराया, कोई सर्ज प्राइसिंग नहीं और चालक स्वामित्व प्रदान करती है, जिसे ₹300 करोड़ की फंडिंग का समर्थन प्राप्त है।