लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) अर्थ मंत्रालय आणि इतर वित्तीय नियंत्रक संस्थांबरोबर मिळून एक केंद्रीकृत केवायसी प्रणाली स्थापन करण्याच्या दिशने काम सुरू केले आहे. सेबीचे चेअरमन तुहिन कांत पांडे यांनी ही माहिती रविवारी दिली. केंद्रीकृत केवायसी ही एक ऑनलाइन डेटाबेस प्रणाली असणार आहे. यात ग्राहकांच्या केवायसी नोंदी केंद्रीकृत पद्धतीने ठेवल्या जातील.
याबाबत पांडे म्हणाले की, आपण अशी एक प्रणाली तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहोत जी खूप प्रभावी असेल. यावर वित्त सचिव काम करीत आहेत. यासाठी गठित केलेल्या समितीचे ते अध्यक्ष आहेत. या प्रक्रियेला गती देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी कोणतीही वेळेची मर्यादा दिलेली नाही.
नागरिकांना नेमके काय फायदे होणार?अधिकृत, सर्वत्र स्वीकार : नागरिकांना प्रत्येक बँक, विमा कंपनी, म्युच्युअल फंड, शेअर बाजार, पेंशन, ई-वॉलेट्स आदींसाठी वेगवेगळी केवायसीची गरज नाही. वेळेची होणार बचत : सतत केवायसीसाठी कागदपत्रे द्यावी लागणार नाहीत. वेळ, श्रम दोन्ही वाचतील. ग्रामीण भागातील तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खूप लाभ होईल. जलद व सुलभ व्यवहार : केवायसी प्रक्रिया डिजिटल आणि पारदर्शक असल्याने खाते उघडणे, कर्ज घेणे आदी कामे जलद, सहजपणे होतील. आर्थिक फसवणुकीला आळा : प्रमाणित आणि केंद्रीकृत डेटा असल्यामुळे बनावट कागदपत्रे, बनावट खाती यावर आळा बसेल. आर्थिक गुन्हेगारी कमी होईल.एजंट, मध्यस्थांची गरज नाही : मोबाइल आणि इंटरनेटचा वापर माहीत असलेल्यांना ही प्रक्रिया स्वतःच पूर्ण करता येईल, एजंट किंवा मध्यस्थांची गरज भासणार नाही.
बजेटच्या भाषणात झालेली घोषणाअर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात जाहीर केले होते की, २०२५ मध्ये एक नवीन, सुधारित केंद्रीय केवायसी नोंदणी प्रणाली सुरू केली जाईल. एप्रिल महिन्यात, वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू यांनी केंद्रीय केवायसी नोंदी रजिस्ट्रीच्या पुनर्रचनेवर चर्चा करण्यासाठी यातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यासाठी एक बैठक घेतली होती.
ही प्रणाली सध्या खूप प्रभावी आहे. जिथे आपण एकदाच केवायसी करतो आणि मग ती सगळीकडे प्रत्यक्षात वापरली जात असते. ही फक्त माहिती अपलोड करण्याची प्रणाली नाही, तर पूर्णपणे प्रमाणीकरण केलेली प्रणाली आहे. इथे सर्व सहा केआरए एकमेकांशी जोडलेले आहेत.तुहिन कांत पांडे, चेअरमन, सेबी