सुकृत करंदीकर ।पुणे : ‘कोव्हिड-१९’च्या प्रभावामुळे संपूर्ण जग आर्थिक संकटाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोणत्याही क्षणी देशात आर्थिक आणीबाणी लागू करतील, अशी चर्चा जनतेत सुरू झाली आहे. परिणामी, नागरिक बँक खात्यांमधील पैसे काढून घेण्यासाठी रांगा लावत असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. या अफवेमुळे बँका बेजार होण्याची चिन्हे असून, पैसे काढण्यासाठी
बॅँकांबाहेर लागलेल्या रांगांंमुळे या संसर्गजन्य आजाराचा फैलाव होण्याचाही धोका निर्माण झाला आहे.देशाच्या इतिहासात आजवर एकदाही आर्थिक आणीबाणी लागू झाली नसल्याचे ज्येष्ठ बँकिंग तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही आर्थिक आणीबाणीच्या अफवेचे खंडन केले आहे. ८ नोव्हेंबर २०१६च्या रात्री घोषित नोटबंदीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी कोणताही धाडसी निर्णय घेऊ शकतात, असे लोकांना वाटते. त्यातून ही अफवा पसरली असावी.’’राज्यघटनेत अनुच्छेद ३६० नुसार आर्थिक आणीबाणीची तरतूद आहे. ती लागू झाल्यास आर्थिक व्यवहारांसंदर्भात केंद्राला अमर्याद अधिकार मिळतात. शासकीय सेवेतील व्यक्तींच्या वेतनात व भत्त्यात घट, न्यायाधीश आणि आमदार-खासदारांच्या वेतनात कपात करण्याचा अधिकार सरकारला मिळतो. केंद्राकडून राज्य सरकारांना देय असलेल्या रकमांना स्थगिती देता येते. राज्याच्या विधानसभांनी मंजूर केलेली सर्व आर्थिक विधेयके मंजूर करण्यासाठीही राष्ट्रपतींची मंजुरी घ्यावी लागते, असेही अनास्कर यांनी निदर्शनास आणून दिले.अनास्कर यांनी स्पष्ट केले की, देशाच्या इतिहासात सर्वांत वाईट आर्थिक स्थिती १९९१ मध्ये होती. परकीय चलनसाठा संपत चालला होता. परकीय गंगाजळी केवळ १.२ अब्ज डॉलर्स होती. ३ महिन्यांच्या आयातीसाठी ती पुरेशी नव्हती. विदेशी व्यापारातली तूट १७ हजार कोटींच्या घरात गेली होती. तब्बल १९ टक्क्यांनी रुपयाचे अवमूल्यन झाले. तत्कालीन चंद्रशेखर सरकारला अर्थसंकल्पसुद्धा मंजूर करून घेता आला नव्हता. भारताचे पतमानांकन इतके घसरले की, कर्ज घेण्यास देशाला अपात्र ठरवले होते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बॅँकेने मदत थांबवली.सर्वांत नामुष्कीची बाब म्हणजे, राष्ट्रीय सोन्यातील गंगाजळीतील सुमारे ४६.९१ टन सोने बँक आॅफ इंग्लंडकडे गहाण टाकावे लागले. त्या बदल्यात मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारण्याची अट मान्य करुन देशाला ४०० दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज मिळाले. स्वतंत्र भारताच्या या सर्वात भयावह आर्थिक संकटातही आर्थिक आणीबाणी लागू करण्यात आली नव्हती. तेव्हाच्या स्थितीशी तुलना करता आजची आर्थिक स्थिती खूपच चांगली आहे. त्यामुळे आर्थिक आणिबाणी लागू होण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नाही, असे मत अनास्कर यांनी मांडले.बँकेतले पैसेसुरक्षित आहेतआर्थिक आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असे क्षणभर गृहीत धरले, तरीही सर्वसामान्य नागरिकांच्या खात्यावरील कोणतीही रक्कम काढून घेण्याचा अधिकार केंद्राला अथवा राज्य सरकारला नाही. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाऊन बँकेतील पैसे काढू नयेत, असे झाल्यास बँकिंग क्षेत्राला पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.- विद्याधर अनास्कर,ज्येष्ठ बॅँकिंग तज्ज्ञसरकार पैसे देईल; पण काढणार नाहीआर्थिक स्थिती चिंताजनक आहे हे खरे असले, तरी केंद्र सरकारकडून आर्थिक आणीबाणी घोषित होण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नाही. सरकार कोणाच्याही खात्यातून पैसे काढून घेऊ शकत नाही. एकवेळ सरकार लोकांच्या खात्यात पैसे जमा करील; पण आहे त्या पैशांना हात लावणार नाही.- प्रो. राजस परचुरे, संचालक, गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था