नवी दिल्ली : दूरसंचार पायाभूत सोयी आणि देशातील संवेदनशील भागातील प्रकल्प उभारणी यासारख्या संवेदनशील (स्ट्रॅटेजिक) क्षेत्रात सहभागी होण्यास विदेशी कंपन्यांना प्रतिबंधित करण्याच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकारच्या काही संस्थांनी विचारविमर्श सुरू केला आहे.एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सुरक्षा व्यवस्था व काही मंत्रालये यांच्या पुरताच सध्या हा विचार मर्यादित आहे. त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. नेमकी कोणती क्षेत्रे विदेशींसाठी प्रतिबंधित करायची यावर बातचीत सुरु आहे. अमेरिका व युरोपातील काही देशांत काही क्षेत्रांत विदेशी संस्थांना परवानगी दिली जात नाही.सर्वच विदेशी संस्थांच्या बाबतीत हा विचार असला तरी चीनसारख्या काही देशांवर विशेष लक्ष आहे. चीनच्या हुआवी कंपनीला ५ जी चाचण्यांत सहभागी होऊ द्यायचे की नाही याचे मूल्यमापन होत असतानाच विदेशी संस्थांना रणनीतिक क्षेत्रांत प्रवेश नाकारण्याबाबत विचारविनिमय सुरू झाला आहे. हुआवी ही जगातील सर्वांत मोठी ५ जी उपकरणे उत्पादक कंपनी असून, सुरक्षेच्या कारणांवरून तिला ५ जी चाचण्यांपासून दूर ठेवण्यासाठी सरकारवर दबाव आहे. या कंपनीवर अमेरिकेनेही सुरक्षेच्या कारणास्तव बंदी घातली आहे. हुआवीवर इतर देशांनीही बंदी घालावी यासाठी अमेरिकेकडून दबाव आणला जात आहे.सुरक्षेसाठी धोकादायककाही अधिकाऱ्यांच्या मते, लवकरच सुरू होणार असलेली सुपरफास्ट ५ जी सेवा सहजपणे हेरगिरीसाठी वापरता येणे शक्य आहे. त्यामुळे हुआवीची ५ जी उपकरणे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकतात.
संवेदनशील क्षेत्रात विदेशी कंपन्यांवर बंदी?, केंद्रातील संस्थांचा प्रस्ताव
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 3, 2019 04:20 IST