प्रशांत तेलवाडकर औरंगाबाद : १ एप्रिल २०२०पासून बीएस-६ वाहने येणार असून, त्यांच्या किमती १२ ते १५ टक्क्यांनी वाढणार आहेत. वाहन उद्योग संक्रमणातून जात आहे. मंदीच्या परिस्थितीत वाहनविक्रीला, खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी जीएसटी २८ टक्क्यांहून १८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणावा, उद्योगाला वाहनविक्र ीवर मिळणारी २५ टक्के कर सवलत खरेदीदारालाही मिळावी आणि स्क्रॅप पॉलिसीअंतर्गत प्रोत्साहन देण्यात यावे, अशी मागणी वाहन उद्योगाकडून करण्यात आली आहे.
फेडरेशन आॅफ आॅटोमोबाइल डीलर्स असोसिएशन (एफएडीए)ने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना तसे निवेदनही दिले आहे. या उद्योगातील उत्पादक, सुट्या भागांचा पुरवठा करणारे व्हेंडर्स, वितरक, इंधन विक्रेते ते थेट गॅरेजवाल्यांपर्यंत सर्वांगीण विचार व्हावा. बीएस-६ मानकामुळे दुचाकी १२ ते १४ टक्के, तर डिझेल वाहनांच्या १२ ते १५ टक्क्यांनी किमती वाढणार आहेत. मंदीच्या काळात वाहनांच्या किमतीत होणारी वाढ लक्षात घेता जीएसटी २८ टक्क्यांहून १८ टक्के करावी आणि ‘स्क्रॅप पॉलिसी’द्वारे प्रोत्साहन दिल्यास जुनी वाहने भंगारात निघतील व नवीन वाहने ग्राहक खरेदी करतील, असे संघटनेचे अध्यक्ष आशीष काळे यांनी सांगितले.
वाहन वितरकांसाठी तीन मागण्या अर्थमंत्र्यांकडे केल्या आहेत. वाहन वितरकांचा एमएसएमईच्या यादीत समावेश करावा. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डवरील चार्जेस कमी करण्यात यावेत, यांसह अन्य मागण्यांचा समावेश आहे. ६० ते ७० टक्के लोकांना नोकरी देणाऱ्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना करात आकर्षक सवलत देण्यात यावी. मंदी लक्षात घेता जीएसटी विवरणपत्रास ९० दिवसांपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, आॅटो उद्योगाला केंद्रबिंदू मानून त्याच्या वाढीसाठी तरतुदी करण्यात याव्यात, अशी मागणी केली जात आहे.बीएस ४ वाहनांना मुदतवाढ हवीआॅटोमोबाइल उद्योगाला बूस्टर डोसची अपेक्षा आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढविण्यासाठी त्यांना अधिक सवलती हव्यात. वाहन खरेदीसाठी बॅँकांकडून कर्ज मिळावे. देशभर वाहनांवर समान कर असावा. या वाहनांना सबसिडी दिल्यास किमती कमी होऊ शकतील. पारंपरिक आॅटोमधील बीएस ६ वाहने येत असल्याने किमती वाढणार आहेत. सरकारने जीएसटी कमी केल्यास या उद्योगाला फायदा होईल. मार्चअखेर डीलरकडे शिल्लक बीएस ४ वाहनांच्या रजिस्ट्रेशनला तीन ते चार महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी. - समकित शाह, संचालक, जितेंद्र न्यू एव्हीटेक, नाशिकजीएसमुळे वाहनांच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढतील. हा कर कमी केल्यास दरात बराच फरक पडेल. सरकारने महसूल वाढविण्यासाठी आता वाहनांवर करवाढ करू नये. - येझदी पाजनिगरा, चारचाकी विक्रेते.वाहन क्षेत्रातील स्थिती पाहता किमान सरकारने करांचा विचार करावा. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध करावेत. पेट्रोल-डिझेलचे दर नियंत्रणात ठेवावेत. - धवल टेकवाणी, चारचाकी विक्रेते.