रोल्टा इंडिया ही कर्जात बुडालेली कंपनी विकत घेण्यासाठी आता अनेक कंपन्यांनी उडी घेतली आहे. बाबा रामदेव यांच्या पतंजली आयुर्वेदने प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी करण्यात रस दाखवला होता. एनसीएलटीने यासाठी पतंजलीला बोली लावण्याची परवानगीही दिली आहे. यानंतर इतर अनेक कंपन्यांनीही रोल्टा इंडिया खरेदी करण्याच्या शर्यतीत उतरल्या आहेत.
यात वेलस्पन ग्रुपच्या एमजीएन अॅग्रो प्रॉपर्टीज आणि मुंबईची कंपनी बी-राइट रियल इस्टेटचा समावेश आहे. एनसीएलटीकडून या कंपन्यांनाही बोली लावण्यास मंजूरी मिळाली आहे. एनसीएलटीच्या मुंबई बेंचने सर्व बिडर्सना 25 फेब्रुवारीपर्यंत फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सादर करण्यास सांगितले आहे. रोल्टा इंडिया ही डिफेन्सशी संबंधित सॉफ्टवेअर कंपनी आहे. मात्र, हिच्याकडे मुंबईत बरेच रिअल इस्टेट अॅसेट्स आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याशिवाय इतरही आणखी तीन कंपन्यांनी रोल्टा इंडियाला खरेदी करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे. यात अहमदाबादची कंपनी रेअर एआरसी, तामिळनाडूची कंपनी शेरिषा टेक्नॉलॉजीज आणि पुण्यातील कंपनी मंत्रा प्रॉपर्टीजचा समावेश आहे. यासंदर्भात पुष्टी करताना रेअर एआरसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले आहे की, कंपनीने आपली बोली सादर केली आहे. महत्वाचे म्हणजे, अधिकांश खरेदीदारांची नजर मुंबईमधील कंपनीच्या रिअल इस्टेट अॅसेट्सवर आहे. कंपनीकडे, 200 कोटी रुपये कॅश आणि 160 कोटी रुपयांचा इन्शोरन्स क्लेम आहे. रोल्टाच्या सॉफ्टवेअर अॅसेट्सच्या मूल्यासंदर्भात फारशी माहिती नाही.
कर्जाच्या ओझ्याखाली कंपनी -रोल्टा इंडियाने 1400 कोटी रुपयांचे मोठे कर्ज घेतले आहे. कंपनीची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने आता कर्जाची परतफेड करण्यात अपयश येत आहे. त्यामुळे युनियन बँक ऑफ इंडियाने दाखल केलेल्या याचिकेवर जानेवारी २०२३ मध्ये दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू झाली. युनियन बँकेच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या समूहाकडून रोल्टा इंडियानं (Rolta India Loan) 7100 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. त्याच वेळी, सिटीग्रुपच्या नेतृत्वाखालील बँकांकडून अनसिक्युअर्ड 6699 कोटी रुपये घेतले आहेत. कमल सिंह हे या कंपनीचे प्रवर्तक आहेत. काय करते कंपनी? -ही आयटी कंपनी आहे. कंपनी डिफेन्स अँड होम लँड सिक्युरिटी, पॉवर फायनान्शिअल सर्व्हिसेस, मॅन्युफॅक्चरिंग, रिटेल आणि हेल्थकेअरमध्ये सेवा पुरवण्याचे काम करते. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये कंपनीला 1000 कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. तर या कालावधीत महसूल केवळ 38 कोटी रुपये होता.