OLA UBER Strike: ओला, उबर, रॅपिडो चालकांचा शनिवारी संप; प्रवाशांचे हाल होण्याची शक्यता, कारण काय?

OLA UBER Strike: ओला, उबर आणि रॅपिडो यांसारख्या ॲप-आधारित कॅब, बाईक आणि ऑटो सेवा देणाऱ्या चालकांच्या युनियननं शनिवार, ७ फेब्रुवारी रोजी संपाची घोषणा केली आहे. पाहा काय आहे कारण?

OLA UBER Strike: ओला, उबर आणि रॅपिडो यांसारख्या ॲप-आधारित कॅब, बाईक आणि ऑटो सेवा देणाऱ्या चालकांच्या युनियननं शनिवार, ७ फेब्रुवारी रोजी संपाची घोषणा केली आहे. तेलंगण गिग अँड प्लॅटफॉर्म वर्कर्स युनियनच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन होणार असून, संपूर्ण भारतातील ॲप-आधारित ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स या संपात सहभागी होणार आहेत. सरकारनं किमान भाड्याची अधिसूचना त्वरित जारी करावी, अशी मागणी युनियननं बुधवारी केली आहे.

यापूर्वी ३१ डिसेंबर रोजी झोमॅटो, ब्लिंकिट, झेप्टो, इंस्टामार्ट आणि स्विगी यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवरील गिग वर्कर्सनी कमी मोबदला आणि कामाच्या कठीण परिस्थितीच्या विरोधात नवीन वर्षाच्या मुहूर्तावर संप केला होता. आता पुन्हा एकदा वाहतूक क्षेत्रातील कर्मचारी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरणार आहेत.

गडकरींना लिहिलं पत्र

टीजीपीडब्ल्यूयूनं केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना पत्र लिहून ॲप-आधारित वाहतूक कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासूनच्या अनसुलझलेल्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधलंय. ओला, उबर, रॅपिडो आणि पोर्टर यांसारख्या कंपन्यांसाठी सरकारचा कोणताही अधिकृत भाड्याचा आराखडा नसल्यानं या कंपन्या स्वतःच्या फायद्यानुसार एकतर्फी भाडं ठरवतात. यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना उत्पन्नाची असुरक्षितता आणि अस्थिर कामाच्या परिस्थितीचा सामना करावा लागत असल्याचं युनियननं म्हटलंय.

गडकरींना लिहिलेल्या पत्रात मोटर वाहन ॲग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे २०२५ चा उल्लेख करण्यात आला आहे. यामध्ये नियामक देखरेख, भाड्यात पारदर्शकता आणि चालकांच्या उपजीविकेचे संरक्षण करण्याच्या तरतुदी आहेत. त्यामुळे या उपायांची त्वरित अंमलबजावणी करावी आणि केंद्र व राज्य सरकारनं किमान आधारभूत भाडे त्वरित जाहीर करावं, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

'युनियनशी चर्चा करणं आवश्यक'

युनियनचं असंही म्हणणं आहे की, हे भाडे ठरवताना मान्यताप्राप्त चालक आणि कर्मचारी युनियनशी चर्चा करणं आवश्यक आहे. याशिवाय, प्रवासी आणि मालवाहतुकीसाठी खाजगी वाहनांचा जो वापर केला जातो, त्यावर कडक बंदी घालण्यात यावी किंवा अशा वाहनांना व्यावसायिक श्रेणीत अनिवार्यपणे रूपांतरित करण्यात यावं, असा आग्रहही युनियननं धरला आहे.