Indigo: देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी इंडिगो (InterGlobe Aviation Ltd) मनुष्यबळाच्या अभावाने मोठ्या अडचणीतून जात आहे. अशा अडचणीच्या काळात कंपनीला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. कंपनीला आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी जीएसटी विभागाकडून ₹58.75 कोटींच्या दंडासह कराची मागणी करणारी नोटीस मिळाली आहे. हा आदेश सीजीएसटी, दिल्ली साउथ कमिशनरेटचे अतिरिक्त आयुक्त यांनी जारी केला आहे.
नोटीस चुकीची, कायदेशीर लढाई करणार
इंडिगोने ही नोटीस पूर्णपणे चुकीची असल्याचे म्हटले असून, कायद्याच्या स्तरावर आव्हान देणार असल्याचे कंपनीने बीएसई फाइलिंगमध्ये स्पष्ट केले. इंडिगोच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या बाजूचा मुद्दा ठोस आहे आणि बाह्य कर सल्लागारांनीही त्याला समर्थन दिले आहे. कंपनीने यावर जोर दिला की, या नोटिशीचा कंपनीच्या आर्थिक स्थिती, दैनंदिन ऑपरेशन्स किंवा व्यवसायावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
फ्लाइट्स रद्द, DGCA कारवाई
ही कर नोटीस अशा वेळी आली आहे, जेव्हा इंडिगो आधीच मोठ्या परिचालन समस्यांना तोंड देत आहे. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात इंडिगोच्या अनेक फ्लाइट्स रद्द झाल्या. या पार्श्वभूमीवर DGCA ने इंडिगोला विंटर 2025 शेड्यूलमध्ये 10% कपात करण्याचे निर्देश दिले. याचदरम्यान DGCA ने CEO पीटर एल्बर्स यांना समितीसमोर हजर राहण्याची नोटीसही बजावली.
शेअर मार्केटमध्ये दबाव कायम
शुक्रवारी इंडिगोचा शेअर 0.50% वाढीसह ₹4,845 वर बंद झाला. मात्र गेल्या एका महिन्यात शेअरमध्ये 16% पेक्षा जास्त घट झाली आहे. कंपनीचे सध्याचे बाजार भांडवल ₹1.87 लाख कोटी आहे.
Web Summary : Already struggling with manpower shortages, Indigo received a ₹58.75 crore GST notice. The airline disputes the notice and plans legal action, asserting minimal impact on operations. Flights were recently cut after DGCA action, adding to Indigo's woes amid market pressure.
Web Summary : पहले से ही कर्मचारियों की कमी से जूझ रही इंडिगो को ₹58.75 करोड़ का जीएसटी नोटिस मिला। एयरलाइन नोटिस का विरोध करती है और कानूनी कार्रवाई की योजना बना रही है, यह दावा करते हुए कि संचालन पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। डीजीसीए की कार्रवाई के बाद हाल ही में उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिससे बाजार के दबाव के बीच इंडिगो की मुश्किलें बढ़ गईं।