- उमेश शर्माअर्जुन : कृष्णा, पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या ‘पारदर्शक कर आकारणी-प्रामाणिकतेचा सन्मान’ या कार्यक्रमाप्रमाणे फेसलेस असेसमेंटचे काम कशा प्रकारे होईल?कृष्ण : अर्जुना, आयकर विभाग आणि करदात्यांमधील मानवी हस्तक्षेप दूर करणे हेच फेसलेस असेसमेंटचे उद्दीष्ट आहे. रिजनल केंद्रांमध्ये असेसमेंट, पडताळणी, रिव्ह्यू, टेक्निकल हीे चार युनिट असतील. या चारही विभागांची कार्यपद्धती संंबंधित श्रेणी प्रमुख मंजूर करतील. एका शहरात नोटीस तयार करणे, दुसऱ्या शहरात रिव्ह्यू आणि तिसºया शहरात अंतिम निर्णय घेणे, त्याचबरोबर न्यायबद्ध नोटीस, आॅर्डर काढणे हे उद्दीष्ट आहे.अर्जुन : कृष्णा, फेसलेस असेसमेंट निवडण्याच्या पद्धती कोणत्या असतील ?कृष्ण : अर्जुना, सध्या प्रकरणांची निवड अधिकाºयाद्वारे, संगणकीय प्रणाली अथवा चुकीच्या माहितीवरुन केली जाते. फेसलेस असेसमेंटमध्ये प्रकरणांचे ढोबळ पद्धतीने वाटप केले जाईल. त्यामुळे प्रकरण निवडण्यात कोणत्याही अधिकाºयाचा हस्तक्षेप राहणार नाही. सिस्टीमच्या रेड अ‍ॅलर्ट शिवाय प्रकरणाची निवड होणार नाही. करदात्यांच्या चौकशी प्रकरणाचे क्षेत्र डायनॅमिक असेल. म्हणजे, करदाता मुंबईचा असल्यास त्यास दिल्लीकडून नोटीस येईल. चेन्नई कार्यालयाकडून आढावा घेण्यात येईल. पडताळणी अहमदाबाद कार्यालयाकडून केली जाईल.अर्जुन : कृष्णा, फेसलेस असेसमेंटमध्ये अधिकाऱ्यांच्या अधिकारात बदल झाले आहेत?कृष्ण : अर्जुना, करदाते आणि अधिकारी यांचे दृष्टीकोन वेगळे होते. त्या नुसार वेगवेगळे अर्थ लावले जात होते. त्यांच्यात मतभेद निर्माण होत. फेसलेस असेसमेंटमध्ये प्रकरणांची सांघिक पडताळणी केली जाईल.अर्जुन : कृष्णा, करदात्यांनी यातून काय बोध घ्यावा?कृष्ण : अर्जुना, आयकर आणि जीएसटीमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी कर विभागाने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. सीबीडीटीने आणलेले फेसलेस असेसमेंट आयकर रिटर्नसाठी एक उल्लेखनीय पाऊल आहे. आता करदाता एक आणि अधिकारी अनेक अशी पद्धत स्वीकारण्यात आली आहे.फेसलेससाठी स्वतंत्र कार्यालयअर्जुन : फेसलेस प्रकरणात नोटीस कशा पद्धतीने दिल्या जातील ?कृष्ण : फेसलेस असेसमेंटमध्ये सिस्टिम ट्रिगर अ‍ॅलर्ट शिवाय नोटीस जारी करता येणार नाही. दिल्लीमध्ये एनएसीच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक व केंद्रानुसार नोटिसा दिल्या जातील. एनएसी एक स्वतंत्र कार्यालय असेल.अर्जुन : कृष्णा, फेसलेस व्हेरिफिकेशनसाठी कोणती सिस्टीम असेल?कृष्ण : अर्जुना, पडताळणीची कारवाई करदात्यांसाठी एक वाईट स्वप्न आहे. करदात्यास अधिकाºयांची अनेकदा भेट घ्यावी लागते. फेसलेस असेसमेंटमुळे करदात्यांना दिलासा मिळणार आहे. कारण, अधिकाºयांशी कोणतीही बैठक होणार नाही. कोणताही अधिकारी करदात्यास फोन करणार नाही. कोणत्याही टप्प्यावर मानवी हस्तक्षेप होणार नाही.
नव्या कर आकारणीचे फायदे-तोटे
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 31, 2020 5:42 AM