मुंबई : कोणत्याही प्रकारची मालमत्ता तारण म्हणून न ठेवता शेतकऱ्यांना आता २ लाखांपर्यंत कर्ज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही मर्यादा आतापर्यंत १.६ लाख रुपये इतकी होती. कृषी उत्पादने घेताना वाढलेला खर्च आणि वाढती महागाई हे मुद्दे गृहीत धरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मर्यादेत शेवटचा बदल २०१९ मध्ये करण्यात आला होता.
आरबीआयचे गव्हर्नर शशिकांत दास यांनी शुक्रवारी पतधोरण समितीच्य बैठकीनंतर ही माहिती दिली. दर दोन महिन्यांनी ही बैठक घेतली जाते. "शेतीसाठी लागणाऱ्या खर्चात आणि एकूण महागाईत झालेली वाढ लक्षात घेता, विनातारण देण्यात येणाऱ्या कृषि कर्जाची मर्यादा १.६ लाख रुपयांवरून २ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना औपचारिक पतपुरवठा यंत्रणेत अधिक चांगल्या प्रकारे सामावून घेता येईल, असे ते म्हणाले.
महागाईच्या घोड्याला लगाम घालावी लागेल
आरबीआयने आगामी आर्थिक वर्षासाठी महागाई दराचे अनुमान ४.५ टक्के वरून वाढवून ४.८ टक्के इतके केले आहे. महागाईच्या घोड्याला लगाम घालण्यास सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे दास म्हणाले. खरिपातील चांगली लागवड, सिंचनासाठी पुरेसे पाणी यामुळे शेतीविकासाला हातभार लागणार आहे,असे ते म्हणाले.
अल्पभूधारकांना लाभ वाढला
२०१०-१ लाख२०१९- १.६ लाख२०२४- २ लाख
जीडीपीचे काय?
येत्या काळात आर्थिक वाढीवर नकारात्मक परिणाम होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली आहे. आगामी आर्थिक वर्षासाठी जीडीपीमध्ये वाढीचे अनुमान ७.२ टक्क्यांवरून घटवून ६.६ टक्के इतके केले आहे.
रोकड वाढल्याने बँकांना अधिक लोकांना देता येईल कर्ज
आरबीआयच्या पतधोरण समितीच्या 3 बैठकीत बँकांसाठी कॅश रिझर्व्ह रेश्यो म्हणजेच सीआरआरमध्ये ०.५ टक्के इतकी घट केली आहे. ४.५ इतके इतका असलेला सीआरआर ४ टक्के केल्याने बँकांजवळील रोकड वाढणार आहे. बँकांजवळ आधीच्या तुलनेत यापुढे जादा रोकड उपलब्ध होणार आहे.
आता बँकांना १.१६ लाख कोटींची २ अतिरिक्त रोकड उपलब्ध होणार आहे. यामुळे अधिकाधिक खातेधारकांना बँका कर्ज देऊ शकतील. बाजारातील रोकड नियंत्रणात राहण्यासाठी यात वेळोवेळी बदल केले जातात.
स्मॉल फायनान्स बँकामध्ये यूपीआय क्रेडिट लाइन
■ बँक खात्यात पैसे नसले तरी यूपीआयने पेमेंट करण्याची क्रेडिट लाइन सुविधा आता स्मॉल फायनान्स बँकांकडूनही ग्राहकांना दिली जाणार आहे. यामुळे आता जास्तीत जास्त लोकांना या सुविधेचा लाभ होईल, असे आरबीआयने म्हटले आहे.
■ या सेवेची सुरुवात सप्टेंबर २०२३ मध्ये झाली होती. एसबीआय, एचडीएफसी, आयसीआयसीआयसारख्या शेड्युल कमर्शिअल बँकांकडून ही सुविधा दिली जात होती.
■ ही सुविधा देण्यात नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची भूमिका महत्त्वाची असते. लहान शहरे तसेच ग्रामीण भागातील लोकांना यामुळे लाभ होणार आहे.