Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

दिवाळीपूर्वी सरकारची मोठी भेट! तांदूळ स्वस्त होऊ शकतो, जाणून घ्या सविस्तर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 15, 2023 08:44 IST

किरकोळ महागाईत लक्षणीय घट झाली आहे. विशेषतः हिरव्या भाज्या जुलै-ऑगस्ट महिन्यांच्या तुलनेत आता स्वस्त झाल्या आहेत.

गेल्या काही दिवसापासून देशात महागाई वाढत आहे. आता केंद्र सरकार माहागईमध्ये सर्वसामान्यांना दिवाळीपूर्वी दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे. तांदळाच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने तांदळावरील निर्यात शुल्काची मुदत पुढील वर्षापर्यंत वाढवली आहे. आता व्यापाऱ्यांना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत तांदळाच्या निर्यातीवर शुल्क भरावे लागणार आहे. 

तुमचे बँक खाते सुरक्षित आहे का? पेमेंट गेटवेत होतेय घुसखोरी...

अर्थ मंत्रालयाने यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारात तांदळाचे भाव कमी होऊ शकतात, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

गेल्या ऑगस्ट महिन्यात केंद्र सरकारने उकडलेल्या तांदळाच्या निर्यातीवर २० टक्के निर्यात शुल्क लावले होते. त्यानंतर सरकारने निर्णय घेतला आणि सांगितले की, उकडलेल्या तांदळाच्या निर्यातीवरील निर्यात शुल्क १६ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत लागू राहील. १६ ऑक्टोबरपर्यंत व्यापाऱ्यांना तांदळाच्या निर्यातीवर २० टक्के शुल्क भरावे लागणार आहे. पण दुर्गापूजा आणि दिवाळीच्या काळात तांदळाची मागणी वाढते. अशा स्थितीत तांदळाचे भावही वाढू शकतात. यामुळेच किमती वाढू नयेत म्हणून केंद्र सरकारने १६ ऑक्टोबर २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ पर्यंत तांदळाच्या निर्यातीवर लादलेल्या निर्यात शुल्कात वाढ केली आहे.

महागाई नियंत्रणासाठी केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. यापूर्वी मोदी सरकारने तांदळाच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे देशातील बिगर बासमती तांदळाचा साठा वाढेल, ज्यामुळे आपोआपच भाव कमी होतील, असा सरकारला अंदाज आहे.

भारत हा जगातील सर्वात मोठा तांदूळ निर्यात करणारा देश आहे. या आर्थिक वर्षात, भारताने एप्रिल ते जून दरम्यान एकूण १५.५४ लाख टन गैर-बासमती पांढर्‍या तांदळाची निर्यात केली होती. गेल्या वर्षी याच कालावधीत हा आकडा केवळ ११.५५ लाख टन होता. याचाच अर्थ यंदा देशातून परदेशात अधिक तांदूळ निर्यात झाला आहे. 

टॅग्स :व्यवसायसरकार